
UP 69000 भर्ती प्रक्रिया पर योगी सरकार का मंथन शुरू, शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक कल
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यूपी में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द होने के बाद यूपी सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को तीन महीने के अंदर नए सिरे से मेरिट जारी करने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद यूपी शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन शुरू हो गया है. सीएम योगी समेत कई शिक्षा विभाग के मंत्री और अफसर बैठक करने वाले हैं.
उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार, 18 अगस्त 2024 को यूपी शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक होने वाली है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन किया जाएगा. इस बैठक में शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अफ़सर मौजूद रहेंगे.
सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक, बैठक में तय होगा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करेगी या SC में अपील करेगी. क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है और 90 दिन में भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया है.
सरकार के साथ हजारों सहायक शिक्षकों को झटका
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जून 2020 में जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिया है. इस आदेश से यूपी सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने भी असमंजस की स्थिति है. हालांकि कोर्ट ने आदेश में कहा कि फिलहाल कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर खराब असर न पड़े.
हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा?
69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था. शिक्षक भर्ती में 19 हजार सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे. इसमें विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट गए थे. हाईकोर्ट ने 69000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है. इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत करने के आदेश दिए गए हैं.

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