Ticket Refund Rules: ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर कटेगा कितना चार्ज? रेलवे के ये नियम जानने जरूरी
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Indian Railways: यदि आप रेल यात्रा के लिए रिजर्वेशन (Reservation) कराते हैं और किसी वजह से टिकट कैंसिल (train ticket cancel) करना पड़ता है तो रेलवे के टिकट रिफंड (Train Ticket Refund) नियमों की जानकारी होना जरूरी है.
IRCTC Ticket Refund Rules: भारतीय रेल (Indian Railways) में सफर के लिए अगर आप टिकट बुक (Ticket Booking) कराते हैं और किसी कारण से यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, तो टिकट के रिफंड (Train Ticket Refund) के नियमों जानकारी होना बेहद जरूरी है. यदि आपको रेलवे के रिफंड के नियमों (Railway Ticket Refund) की सही जानकारी है तो टिकट कैंसिलेशन (Ticket Cancellation) का चार्ज कम कटेगा और आपके पैसे का कम से कम नुकसान होगा. आइए जानते हैं भारतीय रेलवे में टिकट रिफंड के क्या नियम हैं....
अमेरिका के युद्ध मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी एलब्रिज कोल्बी ने कहा है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भारत की भूमिका निर्णायक है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका हर मुद्दे पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन इससे साझेदारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
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कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वित्त विधेयक पर बोलते हुए कहा कि 12 साल में रिकॉर्ड बने हैं और टूटे भी हैं. उन्होंने रुपये की कीमत से लेकर व्यापार घाटा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों तक, यूपीए सरकार के समय के आंकड़े बता सरकार को घेरा.
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महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधन और लोकसभा सीटों में संभावित इजाफे को लेकर केंद्र सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है. लोकसभा सीटों में संभावित बढ़ोतरी सिर्फ महिलाओं के लिए ही होने जा रही है, और मौजूदा सीटों में बदलाव के बाद भी फर्क नहीं पड़ने वाला है.
गगनदीप रंधावा सुसाइड केस में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को कोर्ट ने पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. आत्महत्या से पहले वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों ने इस केस को सियासी और कानूनी तौर पर बेहद संवेदनशील बना दिया है.
दिल्ली सरकार के बजट को लेकर मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में किए गए बड़े आवंटन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि इस बार बजट में सबसे अधिक राशि शिक्षा के लिए निर्धारित की गई है, जो 19,000 करोड़ से ज्यादा है. इसके तहत स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और ICT लैब्स के विकास के लिए भी करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है. हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि ये आंकड़े केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल की वास्तविकता को उजागर करते हैं और इससे कई सवाल खड़े होते हैं.
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देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कई स्तरों पर तकनीकी और संस्थागत कदम उठाए हैं. संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक, इन प्रयासों का असर भी दिखने लगा है. इसकी वजह से अब तक 8690 करोड़ की ठगी रोकी गई है.
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