Post Office Scheme: सरकार की गारंटी... पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा 80,000 रुपये का रिटर्न
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पोस्ट ऑफिस की इस योजना (Post Office Yojana) में आपको एकमुश्त पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है. आप हर महीने अपनी सैलरी में से बचाकर निवेश कर सकते हैं.
शेयर बाजार (Stock Market) से लेकर FD तक भारत के लोग बड़ी संख्या में जोखिम के हिसाब से अलग-अलग जगहों पर निवेश करते हैं. जो लोग जोखिम से बचना चाहते हैं, वे सरकारी योजनाओं में निवेश करते हैं. ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम (Post Office Small Saving Scheme) में निवेश पर फोकस रहते हैं. ऐसे में हम आपको पोस्ट ऑफिस की ऐसी एक स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो आपको गारंटी 80,000 रुपये का रिटर्न देगी.
पोस्ट ऑफिस की इस योजना (Post Office Yojana) में आपको एकमुश्त पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है. आप हर महीने अपनी सैलरी में से बचाकर निवेश कर सकते हैं. यह योजना पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट (Recurring Deposit) है, जो 6.7 फीसदी का सालाना ब्याज देती है. कोई भी नागरिक इस योजना के तहत निवेश करके मुनाफा कमा सकता है.
नाबालिग के नाम पर भी खोल सकते हैं अकाउंट हर महीने निवेश करने वाली ये योजना जोखिम मुक्त है और Post Office की RD में कम से कम 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, जबकि अधिकतम की सीमा नहीं है. आरडी में नाबालिग के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है. हालांकि इसमें माता-पिता को भी डॉक्यूमेंट के साथ अपना नाम देना आवश्यक है.
कैसे मिलेगा 80 हजार रुपये का रिटर्न पोस्ट ऑफिस की आरडी (Post Office RD) में अगर आप हर महीने 7000 रुपये का निवेश करते हैं तो पांच साल में कुल 4,20,000 रुपये निवेश हो जाएंगे. पांच साल बाद जब मैच्योरिटी पूरी होगी तब 79,564 रुपये का ब्याज मिलेगा. इसका मतलब है कि कुल आपको राशि 4,99,564 रपये मिलेंगे.
वहीं पांच हजार रुपये की आरडी करते हैं तो एक साल में कुल 60,000 रुपये जमा होंगे और पांच साल में कुल 3 लाख रुपये जमा हो जाएंगे. ऐसे में आपको पांच साल बाद 6.7 फीसदी की दर से 56,830 रुपये का ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर कुल 3,56,830 रुपये मिलेंगे.
हर तीन महीने में बदलता है ब्याज सरकार पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के तहत हर तीन महीने पर बदलाव करती है. पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के तहत मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस कटता है, जो आईटीआर क्लेम करने के बाद इनकम के हिसाब से वापस कर दी जाती है. आरडी पर मिलने वाले ब्याज पर 10 प्रतिशत का टीडीएस लागू होता है. अगर आरडी पर मिलने वाला ब्याज 10 हजार रुपये से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा.
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