PM मोदी की सभा पकड़ा गया फर्जी एनएसजी जवान, सेना-आईबी समेत कई एजेंसियां कर रहीं जांच
AajTak
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों महाराष्ट्र में थे. जानकारी सामने आई है कि उस दिन एक शख्स ने एनएसजी का फर्जी पहचान पत्र बनाकर पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश की थी. फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. इसके अलावा सेना, आईबी समेत कई अन्य एजेंसियां भी मामले में जांच कर रही हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को मुंबई में थे. यहां उन्होंने करीब 38,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया था. जानकारी के मुताबिक एमएमआरडीए मैदान में आयोजित पीएम के कार्यक्रम में एक शख्स एनएसजी का फर्जी पहचान पत्र दिखाकर घुसने की कोशिश कर रहा था. हालांकि शक होने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है.
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी 35 वर्षीय रामेश्वर मिश्रा नवी मुंबई का रहने वाला है. वह भारतीय सेना की गार्ड्स रेजीमेंट का जवान होने का दावा कर रहा है. पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है. वहीं सेना, आईबी, दिल्ली पुलिस और पीएम सुरक्षा अधिकारी जैसी कई एजेंसियां संदिग्ध की जानकारी की जांच कर रही हैं कि वह वीवीआईपी सेक्शन में जाने की कोशिश क्यों कर रहा था.
4500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में थे तैनात
पीएम की सुरक्षा के लिए 4500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा. इसके अलावा राज्य रिजर्व पुलिस बल की चार टुकड़ियां और दंगा विरोधी दस्ते के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की उनके कार्यक्रम में लगाया गया था. पीएम के आगमन को लेकर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और आस-पास के इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया था. इसके अलावा कुछ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी.
पीएम ने दो नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया
पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई दौरे पर दो नई मुंबई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन किया. उन्होंने मुंबई मेट्रो के 2a और 7 रूट के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है. यह 12,600 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. ये लाइनें अंधेरी से दहिसर तक 35 किलोमीटर लंबे एलेवेटेड कॉरिडोर में फैली है. 18.6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 2ए दहिसर (पूर्व) को 16.5 किलोमीटर लंबे डीएन नगर (येलो लाइन) को जोड़ती है जबकि मेट्रो लाइन 7 अंधेरी (ईस्ट) को दहिसर (पूर्व) से जोड़ती है. पीएम ने इन मेट्रो लाइनों की आधारशिला 2015 में रखी थी.
नोएडा केवल उत्तर प्रदेश का शो विंडो नहीं है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति कंज्यूमर शॉपिंग, प्रति व्यक्ति इनकम टैक्स, प्रति व्यक्ति जीएसटी वसूली आदि में यह शहर देश के चुनिंदा टॉप शहरों में से एक है. पर एक शहरी की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है. बल्कि जब उसकी जान जा रही हो तो सड़क के किनारे मूकदर्शक बना देखता रहता है.
उत्तर प्रदेश की सरकार और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच चल रहे विवाद में नई उर्जा आई है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुली चुनौती के साथ योगी आदित्यनाथ को उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए हैं. इस मुद्दे ने राजनीति में तेजी से हलचल मचा दी है जहां विपक्ष शंकराचार्य के समर्थन में खड़ा है जबकि भाजपा चुप्पी साधे हुए है. दूसरी ओर, शंकराचार्य के विरोधी भी सक्रिय हुए हैं और वे दावा कर रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही सच्चे स्वयंभू शंकराचार्य हैं.
सुरक्षा कारणों के चलते गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है. यह प्रतिबंध 22 जनवरी की रात 10 बजे से लागू हो जाएगा. इस दौरान केवल आपातकालीन वाहन को ही आने-जाने की अनुमति दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश की सियासत में उल्टी गंगा बहने लगी है. मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर हुआ विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है. जहां खुद अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर सरकार पर तल्ख हैं, तो वहीं बीजेपी पर शंकराचार्य के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में संगम नोज तक पालकी पर जाकर स्नान करने से उन्हें रोका था.
दीप्ति त्रिपाठी आज बुधवार को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने वाली थीं और इसके लिए वह करीब 1 हजार समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय भी पहुंची थीं. भीड़ अधिक होने और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने को देखते हुए प्रशासन और पार्टी नेतृत्व ने तत्काल कार्यक्रम को टालने का फैसला किया.
नोएडा हादसे में जान गंवाने वाले युवराज मेहता की मौत से पहले के आखिरी 6 घंटे अब जांच का केंद्र बन गए हैं. SIT की रिपोर्ट और CCTV फुटेज के आधार पर उस रात की पल-पल की कहानी सामने आई है. इस तरह बार में ऑफिस पार्टी से लेकर आखिरी लोकेशन तक, युवराज ने करीब 60 किमी कार चलाई.
अमृतसर में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 6 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं. पढ़ें पूरी कहानी.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WEF में ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया की सारी शंकाओं को दूर कर दिया. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए और सिर्फ अमेरिका ही ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है. ट्रंप ने कहा कि अगर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की मांग को लेकर न किया तो वह इसे याद रखेंगे.
झारखंड के लातेहार जिले के भैंसादोन गांव में ग्रामीणों ने एलएलसी कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों को बंधक बना लिया. ग्रामीणों का आरोप था कि कंपनी बिना ग्राम सभा की अनुमति गांव में आकर लोगों को ठगने और जमीन हड़पने की कोशिश कर रही थी. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लगभग दो घंटे में अधिकारी सुरक्षित गांव से बाहर निकल सके.
भोपाल की जिला अदालत ने हसीना उल्लाह को 2 साल की जेल की सजा सुनाई है. हसीना ने अपने वकील पति तबरेज उल्लाह से अपनी पिछली 4 शादियों की बात छिपाई थी और बिना तलाक लिए 5वां निकाह किया था.
आरजेडी में तेजस्वी यादव को कमान सौंपे जाने की जोरदार चर्चा है. और, इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है. मीसा भारती के समर्थकों की भी अपनी मांग है - लालू यादव के सामने पार्टी और परिवार दोनों को एकजुट रखने की चुनौती है.
दिल्ली के सदर बाजार में गोरखीमल धनपत राय की दुकान की रस्सी आज़ादी के बाद से ध्वजारोहण में निरंतर उपयोग की जाती है. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद यह रस्सी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने लगी. इस रस्सी को सेना पूरी सम्मान के साथ लेने आती है, जो इसकी ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्ता को दर्शाता है. सदर बाजार की यह रस्सी भारत के स्वाधीनता संग्राम और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनी हुई है. देखिए रिपोर्ट.
संभल में दंगा मामले के बाद सीजेएम के तबादले को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इस पर सीजेएम का अचानक तबादला हुआ और वकील प्रदर्शन कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस विवाद में राजनीतिक सियासत भी जुड़ी है. हाई कोर्ट के आदेशानुसार जजों के ट्रांसफर होते हैं लेकिन इस बार बहस हुई कि क्या यहां राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया.