NIA की विशेष अदालत ने ISIS आतंकी को 10 साल की सजा सुनाई, आत्मघाती हमलों को अंजाम देने की साजिश में था शामिल
AajTak
NIA की विशेष अदालत, एर्नाकुलम (केरल) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की हिंसक विचारधारा और एजेंडे को बढ़ावा देने और कोच्चि में आत्मघाती हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने के लिए एक ISIS सदस्य को 10 साल के कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है.
NIA की विशेष अदालत, एर्नाकुलम (केरल) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की हिंसक विचारधारा और एजेंडे को बढ़ावा देने और कोच्चि में आत्मघाती हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने के लिए एक ISIS सदस्य को 10 साल के कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है.
पलक्कड़ (केरल) निवासी आरोपी रियास अबूबैकर उर्फ अबू दुजाना पर विशेष अदालत ने जुर्माना भी लगाया है. उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 38 और 39 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दोषी पाया गया है. रियास को एनआईए ने 24 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था और उसी साल अक्टूबर में आरोप पत्र दायर किया था.
रियास सोशल मीडिया पर अबू दुजाना के नाम से जाना जाता है. उसको 2017 से फरार आरोपी अब्दुल रशीद अब्दुल्ला और अशफाक मजीद द्वारा आईएसआईएस/दाइश विचारधारा में कट्टरपंथी बना दिया गया था. वह जुलाई 2018 से प्रतिबंधित संगठन की हिंसक विचारधारा और योजनाओं का प्रचार और प्रसार कर रहा था.
एनआईए की जांच के अनुसार, रियाद ने अक्टूबर 2018 में भारत में आतंक फैलाने और आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कोच्चि के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आत्मघाती हमले करने की भी साजिश रची थी. जांच में यह भी पता चला कि रियास ने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए अपने साथियों को भड़काया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग पर राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है. इसने पूरे विश्व को गंभीर ऊर्जा संकट में डाल दिया है. इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं. उनके जीवन की रक्षा भी भारत के लिए चिंता का विषय है. होर्मुज स्ट्रेट में बड़ी संख्या में जहाज फंसे हैं. उनके क्रू मेंबर्स भी अधिकतर भारतीय हैं. यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में जरूरी है कि भारत के इस उच्च सदन से दुनिया में संवाद का संदेश जाए. हम गल्फ के देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. हमने डीएस्केलेशन और होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी लगातार बात की है. भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है.
गुजरात में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह के बाद पंपों पर लंबी कतारें लग गईं. मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है. सरकार ने साफ किया है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य बनी हुई है.
जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने सरकार से ईरान के साथ खड़ा होने की अपील की है. उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची बात करने के लिए हमारे जैसे लोग यूएपीए में सड़ रहे हैं.
PM मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि युद्ध तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी है और इससे पूरी दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. भारत के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हमारा 80% तेल आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 के क्लॉज-3 का जिक्र किया और कहा कि अनुसुचित जाति का दर्जा सिर्फ हिन्दू, बौद्ध और सिख धर्म को मानने वाले लोगों को ही मिल सकता है. अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो तुरंत उसका ये दर्जा समाप्त हो जाएगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ शांति वार्ता वाले बयान के बाद अब ईरान में हलचल मच गई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कई देशों के प्रतिनिधियों से बात की है. इन देशों में साउथ कोरिया, रूस और तुर्किए जैसे देश शामिल है. अब देखना ये होगा कि ऐसे में ईरान अगला कदम क्या लेगा.
मिडिल-ईस्ट युद्ध की वजह से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में करीब 400 कपड़ा मिलें सप्ताह में दो दिन बंद रहेंगी. वहीं, जामनगर की ब्रास इंडस्ट्री पर एलपीजी गैस की कमी का गहरा असर पड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाता है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति एससी/एसटी एक्ट के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता.
गुजरात विधानसभा में पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों और सप्लाई की कमी का मुद्दा उठाया, जबकि बीजेपी ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 10वीं कक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है. इस वर्ष लगभग 10 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए. परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर लाइव कर दिए गए हैं. बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी की है ताकि नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो सके.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सरकारी लापरवाही से की गई हत्या है. उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री के बयान की आलोचना की और समयबद्ध जांच कराकर कार्रवाई की मांग की.
पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ रही स्थिति को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार सुबह उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई है. बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय तेल टैंकर्स की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
मिड मार्च में तेज़ गर्मी महसूस हो रही थी. ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी था. लेकिन फिर बारिश ने ऐसी दस्तक दी है कि पहाड़ों और मैदानों में ठंड लौट आई है. ये सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ. IMD के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में 29 मार्च तक बर्फबारी और बारिश जारी रहेगी.