
Jharkhand Crime: पश्चिमी सिंहभूम में CBI का एक्शन, रिश्वत लेने के आरोप में उप-डाकपाल गिरफ्तार
AajTak
सीबीआई ने 21 जुलाई को मनोहरपुर उप-डाकघर के आरोपी उप-डाकपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 1,18,000 रुपये (आरडी कमीशन का 20 प्रतिशत और एसएएस कमीशन का 75 प्रतिशत) की रिश्वत मांगी थी.
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक उप-डाकघर में तैनात उप-डाकपाल को शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. संबंधित अधिकारियों ने बुधवार को इस गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी.
सीबीआई ने 21 जुलाई को मनोहरपुर उप-डाकघर के आरोपी उप-डाकपाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 1,18,000 रुपये (आरडी कमीशन का 20 प्रतिशत और एसएएस कमीशन का 75 प्रतिशत) की रिश्वत मांगी थी.
सीबीआई की ओर से मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी गई. बयान में कहा गया है कि बातचीत के बाद, आरोपी पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपये लेने पर सहमत हो गया.
इसके बाद जानकारी मिलने पर सीबीआई अधिकारियों ने जाल बिछाया और आरोपी को पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. बयान में आगे कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है.

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को ईद और रामनवमी के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की 'प्रतिहिंसा' को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है.

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें रूपा गांगुली, निशीथ प्रमाणिक और प्रियंका तिबरेवाल जैसे 111 बड़े नामों को जगह मिली है. पार्टी ने इस बार पूर्व आईपीएस डॉ. राजेश कुमार और पूर्व टीएमसी नेता तापस रॉय समेत फिल्मी सितारों पर भी दांव लगाया है, जिससे बंगाल का चुनावी मुकाबला अब और भी कड़ा और रोमांचक हो गया है.

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण भारत के 6 से ज्यादा जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए हैं. बताया जा रहा है कि इन जहाजों में ज्यादातर एलपीजी टैंकर और एलएनजी जहाज हैं. जिससे देश में एलपीजी की किल्लत हो सकती है. हालांकि, सरकार ने घरेलू उत्पादन में 40% वृद्धि की है और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है.










