GST छूट से मालामाल ऑटो सेक्टर... बज़ट से नई उम्मीद! इन फैसलों पर टिकी निगाहें

Union Budget 2026: बीते साल जीएसटी छूट से गुलजार रहे वाहन बाजार को अब इस साल नए बज़ट से काफी उम्मीदे हैं. ऑटो इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार ऐसी पॉलिसी लाए जो लंबे समय तक स्थिर रहे. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड को बढ़ाने के दिशा में (EV Infra) इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने की उम्मीद है.

केंद्रीय बजट 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नौंवा बजट पेश करेंगी. बजट से पहले देश के अलग-अलग सेक्टर अपनी उम्मीदें सरकार के सामने रख रहे हैं.  हालांकि बीते साल सितंबर में हुए जीएसटी 2.0 रिफॉर्म ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक तगड़ा बूम दिया है. जीएसटी कट के चलते वाहन सस्ते हुए और लोगों ने जमकर वाहन खरीदारी की. इसका सीधा फायदा वाहन निर्माताओं को मिला. नई टैक्स पॉलिसी ने ऑटो सेक्टर की डूबती नैया को पार तो जरूर किया है, लेकिन इसे और बेहतर ढंग से चलने के लिए इस बज़ट एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत है.

दरअसल, ऑटो इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार ऐसी पॉलिसी लाए जो लंबे समय तक स्थिर रहे. जीएसटी रिफॉर्म का फायदा इंटरर्नल कम्बंशन इंजन (ICE) व्हीकल को तो खूब मिला, लेकिन EV अभी भी बड़े लाभ से दूर है. इंडस्ट्री का मानना है कि सही फैसले न सिर्फ कंपनियों को फायदा देंगे बल्कि आम लोगों के लिए कम कीमत में बेहतर वाहन भी उपलब्ध होंगे.

ऑटो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग क्लीन और स्टेबल पॉलिसी को लेकर है. कंपनियां चाहती हैं कि सरकार बार-बार नियमों में बदलाव न करे और पहले से ऐलान किए गए इंफ्रा के साथ ही आगे बढ़े. किसी भी गाड़ी को बनाने में कई साल लगते हैं और ऐसे में अगर नीतियां बार-बार बदलें तो प्लानिंग मुश्किल हो जाती है. स्टेबल पॉलिसी से विदेशी निवेश बढ़ेगा और कंपनियां भारत में नई टेक्नोलॉजी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपैंसन की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगी.

ICE व्हीकल पर मिले छूट से इंडस्ट्री गदगद है. लेकिन ऑटो सेक्टर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में राहत चाहता है. ताकि इनकी कीमतें पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के करीब आ सकें. दोपहिया सेगमेंट में कई कंपनियों का कहना है कि छोटे इंजन वाली बाइक्स पर टैक्स सिस्टम एक जैसा होना चाहिए. इससे आम ग्राहकों के लिए किफायती बाइक उपलब्ध कराना आसान होगा और बिक्री भी बढ़ेगी. इसके अलावा परफॉर्मेंस टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स जैसे रॉयल एनफील्ड, ट्रायंप इत्यादि की चिंता है कि, हैवी टैक्स के चलते 350 सीसी से बड़े इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों की कीमत ज्यादा हो गई है. जिसका सीधा असर इनकी बिक्री पर भी देखने को मिल रहा है.

इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां चाहती हैं कि सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर और तेजी से काम करे. खास तौर पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई जा रही है. भले ही भारत में ईवी की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन इंडस्ट्री का मानना है कि अभी इसकी पूरी क्षमता सामने नहीं आई है. ज्यादा चार्जिंग पॉइंट, टैक्स में राहत और ईजी फाइनेंस जैसी सुविधाएं लोगों को ईवी की तरफ तेजी से आकर्षित कर सकती हैं. सरकार लंबे समय से कह रही है कि, बहुत जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत भी पेट्रोल कारों के बराबर हो जाएगी. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो कई बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया है. 

काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजिंक्य फिरोदिया ने कहा कि "भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सबसे बड़ी वजह लो रनिंग कॉस्ट, लो मेंटेनेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी है. सरकार को पीएम ई-ड्राइव जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लिमिटेड पॉल्यूशन बेस्ड टैक्स लगाया जा सकता है और पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को स्क्रैप कर ईवी लेने वालों को ज्यादा फायदा दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ईवी सेक्टर में निवेश करने वाले कंपनियों को सपोर्ट मिलना जरूरी है और स्टार्टअप व मिड-साइज कंपनियों के लिए अलग पीएलआई स्कीम होनी चाहिए."