
EXPLAINER: लोकसभा में पेश हुआ OBC आरक्षण पर राज्यों को अधिकार देने वाला बिल, जानें बड़ी बातें
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केंद्र सरकार 127वां संविंधान संशोधन बिल लाने जा रही है, जिसके कानून बनने के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा. इसका फायदा उन राज्यों की उन जातियों को होगा, जो ओबीसी में शामिल होने की मांग कर रहीं हैं.
केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) में एक अहम संविधान संशोधन बिल पेश किया. इस बिल के तहत राज्यों को भी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिलेगा. हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने इस पर मुहर लगाई थी. केंद्र सरकार इस बिल को क्यों लेकर आई? इसका असर क्या होगा? आइए जानते हैं...
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