CrPC Section 136: पेशी पर आकर नहीं बताया कारण तो इस धारा के तहत भरना पड़ेगा जुर्माना
AajTak
सीआरपीसी की धारा 136 (Section 136) में आदेश का पालन करने, हाजिर होने और कारण बताने में असफल व्यक्ति के बारे में प्रावधान (Provision) किया गया है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 136 इस बारे में क्या कहती है?
Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता में न्यायलय (Court) से संबंधित कई प्रकार के प्रावधान (Provision) मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल समय पड़ने पर किया जाता है. ऐसे ही सीआरपीसी की धारा 136 (Section 136) में आदेश का पालन करने, हाजिर होने और कारण बताने में असफल व्यक्ति के बारे में प्रावधान (Provision) किया गया है. आइए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 136 इस बारे में क्या कहती है?
सीआरपीसी की धारा 136 (CrPC Section 136) दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure 1973) की धारा 136 (Section 136) में ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जो आदेश का पालन करने, हाजिर होने और कारण बताने में नाकाम होता है. CrPC की धारा 136 के अनुसार, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य को नहीं करता है या हाजिर होकर कारण दर्शित नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code 1860 का 45) की धारा 188 में उस निमित्त विहित शास्ति (Penalty prescribed for the cause) का दायी (Liable) होगा और आदेश अंतिम (Order absolute) कर दिया जाएगा.
इसे भी पढ़ें--- CrPC Section 135: आदेश का पालन करने या कारण बताने से संबंधित है ये धारा
क्या है सीआरपीसी (CrPC) सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.
1974 में लागू हुई थी CrPC सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन (Amendment) भी किए गए है.
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.
डॉ बीआर अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर संसद भवन से एक खास तस्वीर सामने आई है, जिसमें संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू और नेता विपक्ष राहुल गांधी आपस में बातचीत करते दिख रहे हैं.
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने से राजनीतिक विवाद गहरा गया है. निष्कासित विधायक हुमायू कबीर ने विवादित मस्जिद की नींव रखकर बंगाल चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ा दी है. बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं.
इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट और सैकड़ों उड़ानें कैंसिल होने के बीच सोशल मीडिया पर पुतिन का 2009 का पुराना वीडियो वायरल है. इसमें वह एक ओलिगार्क को मजदूरों की तीन महीने की बकाया सैलरी रोकने पर लाइव टीवी पर फटकार लगाते हैं और कानून के आगे झुकने पर मजबूर करते हैं.
नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.
ठाणे में साइबर ठगों ने कानून का ऐसा डर दिखाया कि एक 64 साल के बिज़नेसमैन ने 23 दिनों में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने खुद को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया और नासिक पुलिस का अफसर बताकर कॉल किया और फर्जी SIM, मनी लॉन्ड्रिंग और NSA के नाम पर मानसिक दबाव बनाया.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.