'BJP सरकार को दिक्कत है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बेतहाशा बढ़ गई...', ओवैसी ने गिनाई बिल पर आपत्तियां

 एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति बढ़ने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि सरकार शुरुआत से सवाल कर रही है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेतहाशा बढ़ गई है. लोग वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसके बकायदा डॉक्यूमेंट हैं. नियम-कायदों से काम हो रहा है. लेकिन बीजेपी की सरकार को तकलीफ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी बढ़ कैसे रही है? सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाना नहीं चाहती है, ऐसा करने की उसकी कोई मंशा नहीं है. यही हम प्रूफ करना चाहते हैं. और सच साबित हो रहे हैं. 

केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया. इस बिल के सदन में पेश होते ही वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है. इस संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी बताकर इसका विरोध किया जा रहा है. इस बिल को अब संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेज दिया गया है. आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में संशोधनों के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी है.

ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर केंद्र सरकार लगातार सवाल उठा रही है. वक्फ बोर्ड की तुलना छोटे-छोटे खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से की जा रही है. भारत बहुत बड़ा देश है, इसकी छोटे-छोटे गल्फ देशों से तुलना करना गलत है. सरकार का यह संशोधन बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के नियमों का उल्लंघन करता है. यह बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि अब से वक्फ बाई यूजर नहीं होगा. इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान करने वाला शख्स पांच साल तक मुस्लिम रहना जरूरी है. लेकिन हिंदू समाज में तो ऐसा नहीं होता. बिहार एंडोमेंट में तीन बोर्ड हैं, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, श्वेतांबर जैन एंडोमेंट बोर्ड और दिगांबर एंडोमेंट बोर्ड. इनके सदस्य कौन बनते हैं? क्या इनके सदस्य मुसलमान बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं. पंजाब और हरियाणा में जाइए, क्या वहां गुरुद्वारा कमेटी में मुस्लिम सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता है. भारत का कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति किसे दे, इसे लेकर कोई कानून नहीं है. कोई गिफ्ट भी कर सकता है. हमारे हिंदू भाई तो वसीयत के जरिए अपनी एक औलाद को पूरी संपत्ति दे सकते हैं. सरकार ये जो काम कर रही है, वो संविधान की धारा 14, 15 और 25 के खिलाफ है.

वक्फ की प्रॉपर्टी छीनना चाहती है सरकार

वक्फ की संपत्ति बढ़ने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि सरकार शुरुआत से सवाल कर रही है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेतहाशा बढ़ गई है. लोग वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसके बकायदा डॉक्यूमेंट हैं. नियम-कायदों से काम हो रहा है. लेकिन बीजेपी की सरकार को तकलीफ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी बढ़ कैसे रही है? सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाना नहीं चाहती है, ऐसा करने की उसकी कोई मंशा नहीं है. यही हम प्रूफ करना चाहते हैं. और सच साबित हो रहे हैं. 

इस सवाल पर कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है. इस पर ओवैसी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, ये भ्रम फैलाया जा रहा है. वक्फ बोर्ड के मामले ट्रिब्यूनल में देखे जाते हैं और इनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की जाती है. ट्रिब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, इसमें कोई रोकटोक नहीं है. रिवीजन पीटिशन डालकर ऐसा किया जा सकता है. रिवीजन पीटिशन में आपको पेटेंट इलिगैलिटी दिखानी होती है. मोदी जी कह रहे हैं कि अब ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होगा. लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है. लेकिन ऐसा पहले भी होता था. ये लोग झूठ बोल रहे हैं.