अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका, अदालत ने राष्ट्रपति के टैरिफ को बताया गैरकानूनी
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अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं. कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का दुनिया के देशों पर लगाया गया टैरिफ गैरकानूनी है.
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का दुनिया के देशों पर लगाया गया टैरिफ गैरकानूनी है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के लिए रखे गए कानून का इस्तेमाल करके बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया.
अदालत ने कहा कि कानून "प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता." चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के 6-3 के फैसले में कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया.
1977 में बना यह कानून, प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान कॉमर्स को रेगुलेट करने की इजाज़त देता है, लेकिन इसमें टैरिफ का साफ तौर पर ज़िक्र नहीं है.
रॉयटर्स के मुताबिक चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसले में लिखा कि "राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अपनी खास ताकत के दावे को सही ठहराने के लिए 'कांग्रेस से मिली साफ मंज़ूरी दिखानी होगी.' अदालत ने आगे कहा- "वह ऐसा नहीं कर सकते."
6 बनाम 3 के जजमेंट से आया सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला इमरजेंसी पावर्स लॉ के तहत लगाए गए टैरिफ से जुड़ा है,जिसे आधार बनाकर ट्रंप लगभग हर दूसरे देश पर बड़े "रेसिप्रोकल" टैरिफ़ लगाए.
यह ट्रंप के बड़े एजेंडा का पहला बड़ा हिस्सा है जो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आया था.
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