27% ओबीसी आरक्षण: CM मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर पारित कराया संकल्प, कहा- नौकरी से कोई वंचित न रहे
AajTak
CM मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी शामिल हुईं. हम सभी ने मिलकर राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण पर चर्चा की.
मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने निवास में सर्वदलीय बैठक बुलाई. इसमें तय किया गया कि किसी भी कीमत पर राज्य में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा. इस बात पर सभी दल एकमत दिखाई दिए. इस सर्वदलीय बैठक में सभी पक्ष-विपक्ष ने मिलकर संकल्प भी पारित किया.
CM यादव ने बताया, बीजेपी-कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी-अपनी विधानसभा में स्पष्ट किया है कि हम सभी 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए एकमत हैं. सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से इस प्रकरण की रोज सुनवाई होगी. चूंकि, कोर्ट में अलग-अलग वकील लड़ रहे हैं, इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि सभी वकील बैठकर इस मामले में एकमत हों और यह फैसला करें कि सभी को एक ही लाइन पर चलना है. हमने आज सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया है. इसमें हमने तय किया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हम सभी एक हों और एक ही फोरम पर आएं. सभी वकील 10 सितंबर से पहले-पहले आपस में बैठकर इस प्रकरण पर चर्चा कर लें.
हर कैंडिडेट को मिले मौका CM यादव ने कहा कि होल्ड- अनहोल्ड अभ्यर्थियों में से 14 परसेंट क्लियर हो गया था, लेकिन 13 फीसदी पेंडिंग है. सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका निराकरण करेगी. हम सभी चाहते हैं कि 13 फीसदी बच्चों का प्रकरण जल्द हल हो, ताकि उम्र की सीमा को लेकर जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हों, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए. उनकी भी नौकरी लगे. सरकार ने जिन विभागों में आरक्षण नहीं था, उनमें भर्ती की है. लेकिन, हम सभी दल चाहते हैं कि कोई बच्चा नौकरी से वंचित न रहे.
अब तक क्या-क्या हुआ - 8 मार्च 2019 को अध्यादेश के माध्यम से ''अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत' के स्थान पर 'अन्य पिछड़े वर्ग 27 प्रतिशत' स्थापित किया गया. - 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में अध्यादेश को अधिनियम का स्वरूप दिया गया. - 24 दिसम्बर 2019 को नवीन रोस्टर जारी किया गया. - 19 मार्च 2019 को सर्वप्रथम आशिता दुबे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन केस में मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर अध्यादेश के आधार पर 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न देने के निर्देश दिए गए. - 4 मई 2022 को शिवम गौतम बनाम मप्र शासन प्रकरण में हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा उपरोक्त रोस्टर नोटिफिकेशन पर स्थगन आदेश जारी किया गया. - 40 अन्य याचिकाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ प्रकाशित विज्ञापनों (एमपीपीएससी, पीईबी, टीईटी आदि) पर रोक लगाई गई - रोस्टर नोटिफिकेशन पर जारी स्थगन आदेश एवं समय-समय पर जारी अन्य अंतरिम आदेशों के कारण प्रावधानित 27 प्रतिशत अन्य - पिछड़ा वर्ग आरक्षण का क्रियान्वयन प्रायोगिक रूप से संभव नहीं हो पाया. - वर्तमान में हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होना नियत है. बैठक में कौन-कौन हुए शामिल मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री कृष्णा गौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया, लोकसभा सदस्य, सतना गणेश सिंह, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधायक-नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, बहुजन समाज पाटी प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव अरविंद श्रीवास्तव, प्रदेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मनोज यादव, छत्तीसगढ़ विधायक-प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तलेश्वर सिंह मरकाम, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी-महापौर सिंगरौली रानी अग्रवाल शामिल रहे.
दिल्ली पुलिस की EOW ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच के तहत कर्नाटक डिप्टी CM डी.के. शिवकुमार को नोटिस भेजकर उनके वित्तीय और लेन-देन से जुड़े विवरण मांगे हैं. यह मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यंग इंडियन को लेकर दर्ज FIR पर आधारित है.
आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत–रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. यानी दोनों देशों का संबंध एक ऐसा अटल सत्य है, जिसकी स्थिति नहीं बदलती. सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये भारत दौरा भारत-रूस संबंधों में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? क्या कच्चे तेल जैसे मसलों पर किसी दबाव में नहीं आने का दो टूक संकेत आज मिल गया? देखें हल्ला बोल.
राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया कि आमंत्रण किसी पद का अधिकार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है. पूर्व अनुभवों पर न्योता निर्भर करता है. नेता प्रतिपक्ष पूर्व में कई समारोह में शामिल नहीं हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.
लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन इंडिगो संकट ने संसद में हंगामा मचा दिया. विपक्षी सांसदों ने न्यायपालिका पर विवादित बयान दिए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.
देश की किफायत विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी है. इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने में भारी दिक्कत आ रही है. इस बीच आज इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिस पर कंपनी के सीईओ का पहला बयान सामने आया है. इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इंडिगो ऑपरेशनल संकट पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से विमानन कंपनी के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. कंपनी का कामकाज पांच दिसंबर को सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र में 8 और 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री इस चर्चा को संबोधित करेंगे. चर्चा का उद्देश्य वंदे मातरम् के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता को उजागर करना है.
International Tiger Smuggler यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से तिब्बत की निवासी है. वह भारत में दिल्ली और सिक्किम में रहती थी. उसे सितंबर 2017 में हिरासत में लिया गया था, लेकिन वह अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गई थी.
IndiGo के फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद एक कंपनी के एमडी और दूसरे कंपनी के सीईओ ने एयरलाइन पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने फ्लाइट्स कैंसिल होने पर भी टिकट बेचा है.
भारत-रूस बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित किया है. राष्ट्रपति पुतिन के साथ चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि व्यापार लक्ष्य समय से पहले पूरा किया जाएगा. कई क्षेत्रों जैसे लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, और टेक्सटाइल में सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है.
जम्मू-कश्मीर के 711 अग्निवीर आज भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं. श्रीनगर स्थित जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट सेंटर में इन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद ये अग्निवीर देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात होंगे. इससे न केवल भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा भी मजबूत हुई है.
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक ज्वेलरी शॉप पर बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया. लुटेरों ने पहले दुकान के मालिक को डराने के लिए हथियार दिखाए और फिर तुरंत ही सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सुकमा पुलिस ने तुरंत कार्रवाइयों को तेज कर दिया.
केरल सीएम ने जमात-ए-इस्लामी और हिंदुत्व संगठनों की विचारधारा को एक जैसा बताया. उन्होंने कहा कि अधिकांश मुस्लिम समाज जमात-ए-इस्लामी की विचारधारा नहीं मानती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोटों के लिए अपवित्र गठजोड़ कर रही है, जिसका समर्थन ख़ुद यूडीएफ नहीं करेगी.