'2047 तक विकसित भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी', अमित शाह ने बताया कैसे पूरे होंगे ये दो लक्ष्य
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अमित शाह ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे बताया कि 10 लाख लाभार्थियों की पहली किश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई. राहुल गांधी की याद आई. उन्होने कहा था आप सबको अकाउंट देंगे. लेकिन अकाउंट में ट्रांसफर क्या करोगे? राहुल बाबा आज यह मोदी का चमत्कार देखो. दस लाख लोगों को पहली किश्त सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में वेस्टर्न रीजनल काउंसिल (पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद) की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोऑपरेटिव सेक्टर के महत्व को रेखांकित किया. कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी ने भारत के लिए दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं- 2047 तक विकसित भारत और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था. इन दो लक्ष्यों को कोऑपरेटिव सेक्टर के योगदान से हासिल किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने अलग केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है.'
उन्होंने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के काम और उसके प्रभाव की सराहना करते हुए कहा, इस मंत्रालय के माध्यम से देश में बहुत सी चीजों में क्रांति आई है. मंत्रालय सहकार से समृद्धि के आदर्श वाक्य पर काम करता है. और यह जनता सहकारी बैंक भी उसी तर्ज पर काम करता है.' शाह ने देश के कोऑपरेटिव सेक्टर से टेक्नोलॉजी को अपनाने का आग्रह करते हुए कहा, 'दोस्तों, आज जब हम सहकारी समितियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमें प्रौद्योगिकी को भी अपनाना चाहिए.'
CRCS का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में खुलेगा
उन्होंने भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में महाराष्ट्र के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'अगर हम देश में सहकारी और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र पर व्यापक नजर डालें, तो कुल 1,465 सहकारी बैंक हैं, जिनमें से 460 अकेले महाराष्ट्र में हैं. अगर देश में सबसे ज्यादा शहरी सहकारी बैंकों वाला कोई राज्य है, तो वह महाराष्ट्र है.' अमित शाह ने सहकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के सरकार के फैसले को रेखांकित करते हुए घोषणा की, 'भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय को एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों के लिए सेवाओं तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी. सीआरसीएस (Central Registrar of Cooperative Societies) का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में खुलेगा.'
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इसके अतिरिक्त, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश भर में सहकारी बैंकों को समर्थन देने के लिए अपनी सरकार के एक प्रमुख पहल पर चर्चा की. उन्होंने कहा, 'हम एक UMBRELLA संगठन को सक्रिय कर रहे हैं, जो सभी सहकारी बैंकों को हर संभव तरीके से मदद करेगा. UMBRELLA संगठन के लिए 300 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दी गई है.' कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के बालेवाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कराई. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 20 लाख लाभार्थियों को आवास के लिए मंजूरी पत्र प्रदान किए गए, जबकि 10 लाख लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए पहली किश्त जारी की गई.
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