
200 वीडियो क्लिप्स की स्कैनिंग-24 गिरफ्तार, बवाल के बाद कानपुर में एक्शन जारी, बरेली में धारा 144 लागू
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कानपुर में दंगे और हिंसा से जुड़े मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 24 को गिरफ्तार किया है. 12 को हिरासत में लिया गया है. 200 से अधिक वीडियो क्लिप स्कैन किए जा रहे हैं.
कानपुर में दंगे और हिंसा के सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 800 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें संदिग्ध मास्टरमाइंड समेत 24 को गिरफ्तार किया गया है. दंगे और हिंसा के मामले में 12 को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से जब्त किए गए मोबाइल फोन से डाटा रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञों की मदद मांगी है. पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए घटना के 200 से अधिक वीडियो क्लिप स्कैन किए जा रहे हैं. यही नहीं कानपुर हिंसा के बाद मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने बरेली में विशाल विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसके बाद बरेली प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया है. तौकीर रजा ने 10 जून को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.
गिरफ्तार लोगों में मौलाना मोहम्मद अली (एमएमए) जौहर फैन्स एसोसिएशन के प्रमुख हयात जफर हाशमी भी शामिल हैं. हिंसा का मास्टरमाइंड माने जाने वाले हाशमी को तीन अन्य लोगों के साथ लखनऊ के हजरतगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया था.
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज होगा मामला कानपुर के पुलिस आयुक्त वीएस मीणा ने कहा कि आरोपियों पर कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जबकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और अन्य जैसे समूहों की संभावित भूमिका की जांच की जा रही है. अतिरिक्त महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की जाएगी.
CCTV फुटेज से 36 लोगों की पहचान कानपुर पुलिस आयुक्त ने कहा, हमने सीसीटीवी फुटेज और घटनाओं की अन्य वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से हिंसा में शामिल 36 लोगों की पहचान की है. अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 18 को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था.
उन्होंने कहा, गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और घटना के पीछे की साजिश के बारे में पूछताछ करने के लिए हम 14 दिनों के पुलिस रिमांड की मांग करेंगे. मीणा ने कहा, हम विभिन्न एंगल से घटना की जांच कर रहे हैं और पीएफआई और इस जैसे अन्य समूहों की संलिप्तता को देख रहे हैं. हम विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच कर रहे हैं. जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. अधिकारी ने यह भी कहा कि पुलिस हिंसा को रोकने में फाॅर्स की ओर से चूक की जांच कर रही है.
बरेली में 3 जुलाई तक कर्फ्यू प्रशासन के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. इस दौरान धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी. शुक्रवार को कानपुर में भड़की जैसी किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए 3 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया गया है. कानपुर में शुक्रवार को कथित तौर पर बाजार बंद को लेकर दो समुदाय के समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई.

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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

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