'हम सुपर एक्सपर्ट नहीं, लेकिन बहस का मंच देंगे' दिल्ली-NCR प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुनवाई शुरू की है और केंद्र सरकार से प्रदूषण के असली कारण बताने को कहा है. कोर्ट ने किसानों पर दोष डालने से इनकार किया और कहा कि समाधान के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं को कारणों की पहचान कर सार्वजनिक करना होगा. अदालत ने तात्कालिक उपायों के बजाय दीर्घकालिक योजनाओं पर जोर दिया और कहा कि बसें और ट्रक बंद करने से समस्या हल नहीं होगी.
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार से सुनवाई शुरू कर दी. कोर्ट ने साफ कहा कि वो खुद को 'सुपर एक्सपर्ट' नहीं मानता, लेकिन इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा के लिए एक मंच जरूर देगा.
सुनवाई के दौरान अदालत ने बताया कि कोर्ट के एमिकस क्यूरी ने एक नोट सौंपा है, जिसमें प्रदूषण से निपटने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं. इनमें कुछ सुझाव ऐसे हैं, जिन पर तुरंत काम किया जा सकता है, जबकि ज्यादातर समाधान लंबे समय की योजना से जुड़े हैं.
कोर्ट का केंद्र से सवाल: पहले वजहें तो बताइए
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी से कहा कि वह बताए कि आगे की रणनीति क्या होगी. इस पर एएसजी ने कहा कि सरकार इस पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी.
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामलों को 'इश्यू-वाइज' यानी एक-एक मुद्दे के आधार पर देखा जाना चाहिए, ताकि हर पहलू पर ठीक से विचार हो सके. कोर्ट ने दो टूक कहा कि वह खुद विशेषज्ञ बनने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन बहस और समाधान के लिए मंच जरूर उपलब्ध कराएगा.
CJI की सख्त टिप्पणी: कारण पहचानना पहली जिम्मेदारी
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