'हमें रंगदारी से दिलाओ मुक्ति', सरकारी ठेकेदारों ने पत्र लिखकर शिंदे सरकार से मांगी राहत

महाराष्ट्र में सरकारी ठेकेदार और इंजीनियर स्थानीय नेताओं और लोगों के विरोध और रंगदारी की मांग से त्रस्त आ चुके हैं. इंजीनियरों और ठेकेदारों के संगठन ने अब इस मुद्दे को सरकरा के समक्ष उठाते हुए सुरक्षा की मांग की है और सुरक्षा नहीं मिलने पर काम बंद करने की धमकी दी है.

महाराष्ट्र में सरकारी ठेकेदारों और इंजीनियरों ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. सार्वजनिक परियोजनाओं पर काम करने वाले ठेकेदारों और इंजीनियरों ने स्थानीय राजनेताओं की धमकियों, जबरन वसूली कॉल और गुंडागर्दी से सुरक्षा की मांग की है.

सरकार को लिखा पत्र

महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (MSCA) और स्टेट इंजीनियर्स एसोसिएशन (SEA) ने 3 फरवरी को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि पूरे राज्य में सरकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में देरी हो रही है क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा विवाद पैदा कर विरोध किया जा रहा है. पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों को लग रहा है कि ठेकेदारों को पूरी तरह से बचाना बंद कर दिया जाएगा, यह कोई समाधान नहीं है. पत्र में कहा गया है कि फरवरी के अंत तक राज्य में सभी काम बंद कर दिए जाएंगे.

इसमें कहा गया है, 'महाराष्ट्र का हर जिला इसी तरह के पैटर्न का सामना कर रहा है, जहां सत्ताधारी पक्ष के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और स्थानीय स्तर के राजनेता भी मौजूदा कार्यों को जबरदस्ती रोक रहे हैं, ठेकेदारों के खिलाफ शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे पैसे वसूल रहे हैं.'

राज्य में चल रहे हैं एक लाख करोड़ के निर्माण कार्य

ठेकेदारों और इंजीनियरों ने कार्य स्थलों पर अपनी सुरक्षा के लिए एक कानून की मांग की है. दोनों एसोसिएशनों ने अपनी सुरक्षा के लिए उपाय नहीं किए जाने पर फरवरी के अंत से काम बंद करने की धमकी दी है. एमएससीए और एसईए दोनों के अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने कहा कि अनुमान के मुताबिक, राज्य सरकार ने राज्य में एक लाख करोड़ रुपये तक के कार्यों के आदेश जारी किए हैं.