संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू, जानें- क्यों अहम है ये सत्र
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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है. ऐसे में तय माना जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में होने वाले चुनावों की गूंज संसद में भी सुनाई दे. सभी पार्टियां संसद को भी चुनावी अभियान के एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगी. दूसरे चरण में मोदी सरकार का मुख्य ध्यान वित्त विधेयक और साल 2021-22 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पास कराने पर होगा.
पश्चिम बंगाल सहित देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है. ऐसे में तय माना जा सकता है कि इन चुनावों की गूंज संसद में भी सुनाई देगी. सभी पार्टियां संसद को भी चुनावी अभियान के एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगी. दूसरे चरण में मोदी सरकार का मुख्य ध्यान वित्त विधेयक और साल 2021-22 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पास कराने पर होगा. वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने संकेत दिए हैं कि न सिर्फ बजट बल्कि कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है. संसद सत्र में विपक्ष मोदी सरकार को किसान मुद्दे से लेकर मंहगाई पर घेरने की कवायद में है. कृषि कानून के खिलाफ किसान 100 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है. ऐसे में सरकार पर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत कर आंदोलन खत्म करवाने की मांग विपक्ष कर सकता है. वहीं, पेट्रोल , डीज़ल और एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्ष की कोशिश सरकार को कठघरे में खड़ा करने की होगी.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हर विषय पर बिना समझे बयान देते रहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बिना गहराई से समझे, विषयों पर टिप्पणी कर देते हैं. उन्होंने राफेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के मामलों का उदाहरण दिया. देखें वीडियो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.