शिवाजी पार्क में 'दशहरा रैली' के लिए उद्धव ठाकरे की याचिका पर आज सुनवाई करेगा बॉम्बे हाई कोर्ट
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उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में कहा है कि पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश है क्योंकि मुंबई नगर निगम ने अभी तक रैली की अनुमति के लिए अगस्त में जमा किए गए उनके आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया है. इसमें बीएमसी को शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली के लिए तत्काल अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई है.
मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की मांग करने वाली शिवसेना (उद्धव गुट) की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा. उद्धव ठाकरे की 5 अक्टूबर की दशहरा रैली की मांग वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस आरडी धानुका और कमल खाता की खंडपीठ करेगी.
याचिका में कहा गया है कि पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश है क्योंकि मुंबई नगर निगम ने अभी तक रैली की अनुमति के लिए अगस्त में जमा किए गए उनके आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया है. इसमें बीएमसी को शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली के लिए तत्काल अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई है.
1966 से शिवसेना कर रही है 'दशहरा रैली'
शिवसेना ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि पार्टी 1966 से शिवाजी पार्क में हर साल दशहरा रैली कर रही है और नगर निकाय ने हमेशा इसकी अनुमति दी है. उपनगरीय गोरेगांव में बुधवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होगी.
जून में गिर गई थी उद्धव सरकार
ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल थीं, इस साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह के बाद गिर गई. बाद में एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी समूह दोनों ने शिवाजी पार्क में अपनी दशहरा रैलियों को आयोजित करने की अनुमति मांगी थी. बीएमसी ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है. दोनों गुटों ने विकल्प के तौर पर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के एमएमआरडीए मैदान में रैली करने की अनुमति के लिए भी आवेदन किया था. पिछले हफ्ते शिंदे गुट को बीकेसी में रैली करने की मंजूरी मिली थी.
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