राज्यसभा चुनाव में 26 साल पहले हुई वो क्रॉस वोटिंग, जिसने तोड़ दी थी कांग्रेस!

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है. इतिहास गवाह है कि समय-समय पर इस तरह की क्रॉस वोटिंग होती रही है. ऐसा ही एक मामला 1998 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. इसे राज्यसभा चुनाव के इतिहास में क्रॉस वोटिंग का संभवत: पहला मामला माना जाता है.

हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बड़ा 'खेला' हो गया. कांग्रेस के छह विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को क्रॉस वोटिंग कर जितवा दिया. 

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है. इतिहास गवाह है कि समय-समय पर इस तरह की क्रॉस वोटिंग होती रही है. ऐसा ही एक मामला 1998 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. 1998 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार अपनी ही पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से हार गया था. माना जाता है कि इसी घटना की वजह से शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की स्थापना की थी. 

कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद कांग्रेस के एक वर्ग ने इस हार का कारण शरद पवार को ठहराया था. पवार उस समय कांग्रेस में थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता थे. 

क्या हुआ था 1998 के चुनाव में?

कांग्रेस ने 1998 के महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में नजमा हेपतुल्ला और राम प्रधान को उम्मीदवार बनाया था. विधानसभा में संख्याबल के आधार पर पार्टी ये दोनों सीटें आसानी से जीत सकती थी. वहीं, बीजेपी ने प्रमोद महाजन जबकि शिवसेना ने सतीश प्रधान और प्रीतीश नंदी को उम्मीदवार बनाया था. इसके अलावा दो निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश कलमाड़ी और विजय दर्डा भी मैदान में थे.

चुनाव में कांग्रेस के राम प्रधान की हार हुई जबकि कलमाड़ी और दर्डा सहित अन्य जीत गए थे. कांग्रेस के एक वर्ग ने राम प्रधान की हार के लिए शरद पवार को जिम्मेदार ठहराया था. पार्टी के इस वर्ग का कहना था कि पवार राज्यसभा चुनाव में राम प्रधान की उम्मीदवारी के विरोध में थे. इस मामले में पार्टी ने 10 विधायकों और प्रफुल्ल पटेल सहित शरद पवार के सहयोगियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. शरद पवार के करीबी नेताओं को 1999 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिए गए थे.