
राजस्थान: सचिन पायलट फिर दिखाएंगे दम, जयपुर में किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित
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कांग्रेस द्वारा बीते कुछ दिनों में अलग-अलग किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है. राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर किसान महापंचायत करने जा रहे हैं, शुक्रवार को होने वाली ये महापंचायत जयपुर के चाकसू तहसील के कोटखावदा में होगी.
कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब इसमें खुले तौर पर राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं. कांग्रेस द्वारा बीते कुछ दिनों में अलग-अलग किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है. राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट एक बार फिर किसान महापंचायत करने जा रहे हैं, शुक्रवार को होने वाली ये महापंचायत जयपुर के चाकसू तहसील के कोटखावदा में होगी. बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राजस्थान में किसान महापंचायतों में हिस्सा लिया था, अब सचिन की ये महापंचायत उनके दौरे के बाद हो रही है. सचिन पायलट ने इससे पहले भी दाता, भरतपुर में किसान महापंचायतों का आयोजन किया था. सचिन पायलट के समर्थकों का दावा है कि इस बार की महापंचायत में ऐतिहासिक भीड़ होगी, यही कारण है कि पायलट समर्थक विधायक लगातार समर्थकों को इकट्ठा करने में लगे हैं. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है तब तक राजस्थान में इसे लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा. गौरतलब है कि सचिन पायलट की इस किसान पंचायत पर BJP के अलावा कांग्रेस के गुट की भी नजर रहेगी. जब सचिन पायलट किसानों को संबोधित कर रहे होंगे तब कांग्रेस और BJP विधानसभा में बैठी रहेगी. तीनों कृषि कानून के खिलाफ सचिन पायलट लगातार राजस्थान में सभाएं कर रहे हैं. हालांकि, विरोधियों का मानना है कि सचिन पायलट ऐसी पंचायतों से अपनी ताकत दिखा रहे हैं. वहीं सचिन पायलट कृषि बिल के बहाने राजस्थान के कृषक जातियों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश में हैं. बता दें कि बीते साल राजस्थान की सियासत में तब भूचाल आ गया था जब सचिन पायलट ने बगावत कर दी थी. हालांकि, तब से अबतक सचिन पायलट को कोई खास बड़ा पद नहीं मिला है लेकिन उनकी ओर से कशमकश जारी है.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

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