रविंदर रैना को हराने का इनाम, हिंदू और जम्मू कार्ड... सुरिंदर सिंह चौधरी को डिप्टी CM पद देकर उमर अब्दुल्ला ने साधे कई निशाने
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केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार का आगाज हो गया है. उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार में सुरिंदर सिंह चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है. सुरिंदर सिंह चौधरी को अपना डिप्टी बना उमर अब्दुल्ला ने कई निशाने साधे हैं.
जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली सरकार मिल गई है. उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में केंद्र शासित जम्मू- कश्मीर को अपना पहला मुख्यमंत्री मिल गया है, पहली निर्वाचित सरकार मिल गई है. सीएम उमर के साथ पांच अन्य मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली. इन पांच मंत्रियों की लिस्ट में सुरिंदर सिंह चौधरी का नाम भी शामिल हैं. सुरेंद्र चौधरी को उमर सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है. सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर उमर अब्दुल्ला ने कई निशाने साधे हैं.
1- कश्मीर घाटी और जम्मू रीजन का पावर बैलेंस
नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमाने में जम्मू और कश्मीर के हर रीजन में ठीक-ठाक प्रभाव रखती थी. 21वीं सदी में पार्टी की इमेज कश्मीर घाटी की पार्टी वाली हो गई थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सत्ता में रहने पर जम्मू रीजन की उपेक्षा करने के आरोप लगते रहे हैं. उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथग्रहण तक भी यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी और जम्मू रीजन को कैसे बैलेंस करेगी. सरकार की कमान घाटी से आने वाले उमर अब्दुल्ला के पास है तो वहीं अब सरकार में नंबर दो यानि डिप्टी सीएम का ओहदा जम्मू रीजन से आने वाले सुरिंदर सिंह चौधरी को देकर पार्टी ने दोनों रीजन को बैलेंस करने की कोशिश की है.
2- हिंदू समुदाय को संदेश
सुरिंदर सिंह चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंदू मतदाताओं को भी सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है. कश्मीर घाटी से हिंदुओं के पलायन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिंदू वोटबैंक पर पकड़ कमजोर पड़ती चली गई. 2014 के जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी के मजबूत उभार से पहले भी हिंदू बाहुल्य जम्मू रीजन में कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी जैसे दल मजबूत प्रभाव रखते थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी रीजन के पांच मुस्लिम बाहुल्य जिलों- राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन तक ही सीमित नजर आती थी. अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू रीजन से दो मंत्रियों को उमर कैबिनेट में जगह दी है, सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया है तो यह हिंदू समाज में खिसकी जमीन वापस पाने की कोशिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग पर राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है. इसने पूरे विश्व को गंभीर ऊर्जा संकट में डाल दिया है. इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है. गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं. उनके जीवन की रक्षा भी भारत के लिए चिंता का विषय है. होर्मुज स्ट्रेट में बड़ी संख्या में जहाज फंसे हैं. उनके क्रू मेंबर्स भी अधिकतर भारतीय हैं. यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में जरूरी है कि भारत के इस उच्च सदन से दुनिया में संवाद का संदेश जाए. हम गल्फ के देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हम ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं. हमने डीएस्केलेशन और होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी लगातार बात की है. भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है.
गुजरात में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह के बाद पंपों पर लंबी कतारें लग गईं. मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है. सरकार ने साफ किया है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य बनी हुई है.
जम्मू कश्मीर के बारामूला से निर्दलीय सांसद अब्दुल रशीद शेख ने सरकार से ईरान के साथ खड़ा होने की अपील की है. उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची बात करने के लिए हमारे जैसे लोग यूएपीए में सड़ रहे हैं.
PM मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि युद्ध तीन सप्ताह से अधिक समय से जारी है और इससे पूरी दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. भारत के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हमारा 80% तेल आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 के क्लॉज-3 का जिक्र किया और कहा कि अनुसुचित जाति का दर्जा सिर्फ हिन्दू, बौद्ध और सिख धर्म को मानने वाले लोगों को ही मिल सकता है. अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो तुरंत उसका ये दर्जा समाप्त हो जाएगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ शांति वार्ता वाले बयान के बाद अब ईरान में हलचल मच गई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कई देशों के प्रतिनिधियों से बात की है. इन देशों में साउथ कोरिया, रूस और तुर्किए जैसे देश शामिल है. अब देखना ये होगा कि ऐसे में ईरान अगला कदम क्या लेगा.
मिडिल-ईस्ट युद्ध की वजह से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में करीब 400 कपड़ा मिलें सप्ताह में दो दिन बंद रहेंगी. वहीं, जामनगर की ब्रास इंडस्ट्री पर एलपीजी गैस की कमी का गहरा असर पड़ा है.
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये सरकारी लापरवाही से की गई हत्या है. उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री के बयान की आलोचना की और समयबद्ध जांच कराकर कार्रवाई की मांग की.
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