मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
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मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि जेंडर आधारित विशिष्ट कानूनों का दुरुपयोग चिंता का विषय है. मैरिटल रेप का अपराधीकरण भारत में विवाह और परिवार की संस्था को अस्थिर कर देगा.
मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है. याचिका मे मैरिटल रेप के अपराधीकरण की मांग वाली दलीलों का विरोध किया गया है. याचिका में कहा गया है कि जेंडर आधारित विशिष्ट कानूनों का दुरुपयोग चिंता का विषय है. मैरिटल रेप का अपराधीकरण भारत में विवाह और परिवार की संस्था को अस्थिर कर देगा.
याचिका में जेंडर बेस्ड कई कानूनों का हवाला दिया गया है और बताया गया है कि कैसे इन कानून का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया जा रहा है. याचिका में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाए जाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की गई है.
15 फरवरी तक जवाब दाखिल करे केंद्र मैरिटल रेप यानी पति के पत्नी से जबरन संबंध बनाने को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च से सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. पिछले साल यानी 16 सितंबर 2022 को मेरिटल रेप अपराध है या नहीं ? इस पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करने को तैयार हो गया था.
कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. भारतीय कानून में फिलहाल मैरिटल रेप कानूनी तौर पर अपराध नहीं है. हालांकि, इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की ओर से लंबे वक्त से मांग चल रही है. सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग की गई है.
हाईकोर्ट के 2 जजों ने दिया था अलग-अलग फैसला 11 मई 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग-अलग फैसला दिया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों जजों की राय एक मत नहीं दिखी. इसी के चलते दोनों जजों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रस्तावित किया था. सुनवाई के दौरान जहां बेंच अध्यक्षता करने वाले जस्टिस राजीव शकधर ने मैरिटल रेप अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया था. वहीं जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि IPC के तहत अपवाद असंवैधानिक नहीं है और एक समझदार अंतर पर आधारित है.
झारखंड फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य के चार ऐसे जिलों की रेल कनेक्टिविटी समेत अन्य आवश्यक मांगों को लेकर यूनियन बजट में शामिल करने की बात कही है जहां आज तक रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है. आदित्य मल्होत्रा ने इन जिलों के लिए रेल परिवहन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह कदम कैसे क्षेत्रीय विकास में सहायक होगा.
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जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर लगातार भारी बर्फबारी जारी है. इस बर्फबारी के कारण खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं, जिससे बड़ी तादाद में पर्यटक इन इलाकों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. मौसम के इस बदलाव ने कई रास्ते बंद कर दिए हैं जिससे कई जगहों पर यातायात जाम की स्थिति बनी है. श्रीनगर समेत पुलवामा, कुलगाम, शोपिया, गुरेज और अन्य क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.
असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां प्रदेश में तेज हो गई हैं. अपने दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के 20 साल से ज्यादा शासन के दौरान सात जिलों में 64 लाख से ज्यादा घुसपैठियों की एंट्री हो गई.
मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. अमेरिका ने USS Abraham Lincoln कैरियर ग्रुप अरब सागर में तैनात कर ईरान पर हमले की धमकी दी है. ईरान डर से अपने न्यूक्लियर साइट्सको गहराई में छिपा रहा है. टनल सील कर रहा है. ड्रोन कैरियर शहीद बघेरी को बंदर अब्बास से 6 किमी दूर रखा है. IRGC 1-2 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लाइव-फायर एक्सरसाइज करेगा.
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