मैं सब सच बताऊंगा... दिल्ली शराब नीति मामले में सरकारी गवाह बनेने जा रहा मनीष सिसोदिया का करीबी

दिल्ली शराब नीति मामले के एक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट के सामने कहा कि मेरी तरफ से 1 नवंबर 2022 को मेरे वकील के माध्यम से एप्लिकेशन दी गई है. मैं स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं. मैं इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को अदालत के सामने रखूंगा.

दिल्ली शराब घोटाला मामले के एक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है. जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान आरोपी अरोड़ा भी कोर्ट में मौजूद रहा. अरोड़ा को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है. आरोपी ने कोर्ट के सामने कहा कि मेरी तरफ से 1 नवंबर 2022 को मेरे वकील के माध्यम से एप्लिकेशन दी गई है. मैं स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं. मैं इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को अदालत के सामने रखूंगा.

इस पर कोर्ट ने आरोपी से पूछा कि उस पर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है. सीबीआई की तरफ से कोई धमकी तो नहीं दी गई है. सवाल पर आरोपी ने कहा कि वह अपनी मर्जी से अप्रूवर बन रहे हैं और इस केस से संबंधित जो कुछ भी जानकारी उन्हें है, उसे बताने को तैयार है.

आरोपी ने कहा, "मैं इस मामले में मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, उस संदर्भ में अपनी भूमिका के बारे में भी सब सच बताऊंगा. मैं जांच में भी सहयोग करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा. मैं जांच अधिकारी के सामने कुछ स्टेटमेंट दे चुका हूं और कोर्ट के सामने अपना कंफेशन स्टेटमेंट भी दे चुका हूं. अब इस मामले में 14 नवंबर को सुबह 10:30  बजे आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा. राऊज एवेन्यू कोर्ट 14 नवंबर को दिनेश अरोडा की क्षमादान की अर्जी पर विचार करेगी. बताया जा रहा है कि उसका बयान भी संभवत: तभी दर्ज होगा.

ये है पूरा मामला

दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी. इस नीति के आने के बाद दिल्ली के शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेच रहे थे. कई जगहों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त दी जा रही थी. आबकारी नीति 2021-22 के चलते एक समय ऐसा भी आया था, जब दिल्ली में शराब दुकानों की संख्या करीब 650 पहुंच गई थी.

जांच एजेंसी ने नई शराब नीति में घोटाला होने का दावा किया था, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था. राज्य में एक सितंबर से पुरानी शराब नीति दोबारा लागू कर दी गई है. नई नीति लागू होने से पहले ही कई लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे.