'मुसलमानों के खिलाफ हैं BJP और AAP,' यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ओवैसी का गुजरात सरकार पर हमला
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गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चल सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार एक कमेटी गठित कर सकती है, ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी. इसके लिए विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा. हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे.
AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं. उन्होंने पहले दिन बीजेपी सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले पर घेरा है. ओवैसी ने कहा कि मैं हैरान नहीं हूं. जब भी चुनाव आसपास होते हैं तो वे (BJP) इस तरह के मामलों को ही सामने लाते हैं. बीजेपी अब तक हर मामलों में विफल हुई है. चाहे वो COVID महामारी का दौर हो या महंगाई का मसला. इसलिए वे अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन विषयों को ला रहे हैं. हालांकि, गुजरात के आदिवासी लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को स्वीकार नहीं करेंगे.
बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चल सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार एक कमेटी गठित कर सकती है, ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी. इसके लिए विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा. हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे.
बीजेपी मामलों को डायवर्ट करती है: ओवैसी
ओवैसी ने कहा- मैं इस फैसले से हैरान नहीं हूं, लेकिन वे इसे लागू नहीं कर सकते. पहले सिर्फ बीजेपी थी, अब आम आदमी पार्टी हिंदी कार्ड खेल रही है. सभी मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं. वे मुस्लिम वोट और मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं चाहते हैं. वे मुसलमानों के खिलाफ हैं और इस सबके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में हमारे देश की राजनीतिक प्रवृत्ति को बदल दिया है. ओवैसी ने बिलकिस बानो केस पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि बिलकिस बानो पर बीजेपी और आप नहीं बोलती है. बीजेपी महंगाई या बेरोजगारी पर नहीं बोलती. वे सिर्फ मामले को डायवर्ट करते हैं.
उत्तराखंड की तर्ज पर समिति गठित कर सकती है सरकार
गुजरात के गृहमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है. इसके लिए एक कमेटी का गठन करने की योजना है. बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड की तर्ज पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा. उसके बाद गुजरात के गृहमंत्री इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे.
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