माता या पिता सरकारी नौकरी में हों तो मृतक आश्रित नियुक्ति अवैध, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे के नियमों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो उनके बेटे या बेटी की नियुक्ति इस कोटे के तहत अवैध होगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी पाने के नियमों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति अवैध होगी.
इस मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल जज के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें मां के सरकारी नौकरी में होने के बावजूद फैक्ट्स छिपाकर पिता की जगह मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वाले कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया था.
मामले के अनुसार, बस्ती जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी ने 28 अगस्त 2021 को राहुल नामक कर्मचारी की मृतक आश्रित कोटे के तहत हुई नियुक्ति को निरस्त कर दिया था. कारण ये था कि राहुल ने अपने पिता की मृत्यु के बाद नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त ये तथ्य छिपाया कि उनकी मां सरकारी प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं.
सरकार ने HC में दी चुनौती
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एकल जज के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ में विशेष अपील दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम.के. गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने ये महत्वपूर्ण आदेश पारित किया.
मैंने नहीं छिपाया कोई तथ्य: याची
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