महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच संजय राउत की NCP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात
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अब ये बैठक काफी मायने इसलिए रखती है क्योंकि पिछली कुछ दिनों में ऐसे बयान देखने सुनने को मिले हैं, जिस वजह से इस सरकार की एकजुटता पर ही सवाल उठने लगे.
महाराष्ट्र में सियासी तामपान काफी ज्यादा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महाविकास अघाड़ी में सबकुछ ठीक है या नहीं? पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने शिवसेना पर तंज कसा है, शिवसेना ने कांग्रेस को आइना दिखाया है और कई बैठकों को दौर देखा गया है. इस वजह से राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र सरकार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा. अब इन अटकलों के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है. उन्होंने दिल्ली में शरद पवार से बातचीत की. Met @pawarspeaks today, we discussed about political happenings in Delhi, there is no doubt in his mind that MVA government will complete its 5 years term. He praised @officeofUT Uddhav thackeray & said the he is a popular chief minister.जर्मनी से 35 दिन बाद वापस लौटने पर जेडीएस के निष्कासित सांसद रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट से रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं. लंबी-चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक SIT हिरासत में भेज दिया है.
असम में चक्रवात रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति से दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. 28 मई से राज्य में बाढ़, बारिश और तूफान में कुल मिलाकर छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं मणिपुर का राजभवन भी बाढ़ के पानी से लबालब हो चुका है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि चक्रवात रेमल के बाद पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मणिपुर के राजभवन में जलभराव हो गया है.
बार और रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकील वीना थडानी ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुणे में हुई घटना के बाद से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली मुद्दों पर बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं. थडानी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.
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