
मध्य प्रदेश के मिनिस्टर को बना देना चाहिए सेंसर बोर्ड का चेयरमैन, बोले RJD सांसद मनोज झा
AajTak
मध्य प्रदेश के इंदौर में RJD से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बना देना चाहिए. उन्होंने कहा कि फिल्म पठान को लेकर जिस तरह से उन्होंने चर्चा की थी, उसे देखते हुए उन्हें सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए.
RJD से राज्यसभा सांसद मनोज झा मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा फिल्म को लेकर जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, उसको देखते हुए उन्हें सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बना देना चाहिए.
दरअसल, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की अपकमिंग मूवी 'पठान' को लेकर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताई थी. इसी को लेकर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री को सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना देना चाहिए.
इस दौरान मनोज झा ने चीन विवाद मामले पर कहा कि सीधे तौर पर हमने सदन में कहा, देश के रक्षा मंत्री ने जब बयान दिया था कि हमारी सदन पर परंपरा है, इस तरह के बयान के बाद चर्चा होती है. इस पूरे मामले पर पूरा सदन चिंतित है. उन्होंने कहा कि हमें हमारी सेना के शौर्य पर शक नहीं है, सेना है तो हम यहां पर सुरक्षित हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक का फैलियर अलग चीज है.
उन्होंने कहा कि मुझे प्रमाण के साथ कहना पड़ता है कि हमारी चीन के प्रति जो डिप्लोमेसी है, वह ट्रायल डिप्लोमेसी है. चीन की डीनाई डिप्लोमेसी नहीं चलेगी. आपको अपने तौर-तरीके बदलने होंगे. हमें इसका संदेश प्रत्येक नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर देना होगा.
पूरी तरह से खत्म करने होंगे जहरीली शराब के सिंडिकेट
बिहार में जहरीली शराब से हुईं मौतों को लेकर मनोज झा ने कहा कि यह घटना दुखद है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों बताया था कि गुजरात में 56 लोग, उत्तर प्रदेश में 400 लोगों की मौत हो गई. हरियाणा में भी मौतें हुई हैं.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.






