
'भारत में 22 लाख करोड़ की ऑटो इंडस्ट्री...', Tesla की इंडिया एंट्री पर क्या बोले नितिन गडकरी
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Nitin Gadkari On Tesla India Entry: नितिन गडकरी ने कहा,
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि आने वाले वर्षों में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कई गुना बढ़ेगी. बिजनेस टुडे माइंडरश 2025 फोरम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि, अगले कुछ सालों में इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दुनिया में दूसरे स्थान पर होगी. इसके अलावा एलन मस्क (Elon Musk) के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla के भारत में एंट्री पर भी केंद्रीय मंत्री ने विस्तार से बात की.
Tesla की इंडिया एंट्री और उससे भारतीय ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव के सवाल पर नितिन गडकरी ने कहा, "आज हमारे मोटर वाहन उद्योग का आकार 22 लाख करोड़ रुपये है, जो 2014 में सिर्फ 14 लाख करोड़ रुपये था. फिलहाल हम अमेरिका (78 लाख करोड़ रुपये) और चीन (49 लाख करोड़ रुपये) के बाद तीसरे स्थान पर हैं. हम जल्द ही दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने जा रहे हैं."
2014 से सड़क परिवहन मंत्रालय संभाल रहे गडकरी ने यह भी कहा कि, "भारतीय कार निर्माता देश में ही वाहनों का निर्माण कर रहे हैं और उनके उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है. मंत्री ने कहा, "हमारे भारत NCAP प्रोग्राम के तहत दुनिया भर की कारों का भारत में परीक्षण किया जा रहा है." बता दें कि, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) अलग-अलग मापदंडों पर वाहन की सेफ्टी टेस्टिंग करता है. जिसके आधार पर वाहन को सेफ्टी रेटिंग दी जाती है. इससे पहले भारत में बेची जाने वाली कारों को ग्लोबल एजेंसी द्वारा क्रैश टेस्ट कर सेफ्टी रेटिंग दी जाती थी.
बढ़ेगा वाहनों का एक्सपोर्ट...
गडकरी ने भारत के अनुमानित ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हुए कहा, "न केवल इलेक्ट्रिक वाहन, बल्कि हम जल्द ही दोपहिया, तिपहिया और यहां तक कि बसों का भी निर्यात करेंगे. अगले 5 वर्षों में, भारत नई तकनीकी और हाइड्रोजन-बेस्ड फ्यूल इत्यादि की मदद से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन जाएगा. उसके बाद टॉप पोजिशन पर पहुंचना बहुत कठिन नहीं होगा."
कुछ भारतीय राज्यों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर टैक्स बढ़ाने के बारे में पूछने पर गडकरी ने कहा, "राज्य सरकारों को अपनी इच्छानुसार टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है. लेकिन, भारत सरकार ने अपनी ओर से पेट्रोल और डीजल कारों पर लगाए जाने वाले जीएसटी को 48 प्रतिशत से घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया है. लेकिन मोटे तौर पर, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं, और वे इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं."

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