बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर दायर जनहित याचिका खारिज की, कहा- ऐसे मामलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण से जुड़ी जनहित याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि जहां सीधे प्रभावित लोग खुद अदालत आ सकते हैं, वहां जनहित याचिकाएं स्वीकार नहीं होंगी. कोर्ट ने माना कि जनहित के नाम पर कई लोगों द्वारा याचिकाएं दायर करना असली जनहित नहीं है. अदालत ने स्पष्ट किया कि हस्तक्षेप केवल गुण-दोष और आपत्तियों के आधार पर ही किया जाएगा.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि वह याचिका के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगी और केवल जनहित याचिका के आधार पर ही इसे खारिज किया जाता है.

हाईकोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में सीधे प्रभावित व्यक्ति खुद अदालत आ सकते हैं, वहां जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित करना जरूरी है. अदालत ने कहा कि जनहित के नाम पर अलग-अलग लोगों द्वारा कई आवेदन दायर करना सही नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों में याचिकाओं की बहुलता को रोकना ही असली जनहित है.

कोर्ट ने कहा कि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि जनहित याचिका की शुरुआत इस सोच से हुई थी कि समाज के किसी भी वर्ग की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए और उनके मुद्दे अदालत तक पहुंचने चाहिए. किसी व्यक्ति की मनचाही सोच या केवल तर्कपूर्ण मुद्दों को सामने रखना, जनहित याचिका का आधार नहीं हो सकता.

हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस जनहित याचिका पर विचार करने के पक्ष में नहीं हैं और इसे हस्तक्षेप की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है. किसी भी हस्तक्षेप का निर्णय उसके गुण-दोष और उठाई गई आपत्तियों के आधार पर किया जाएगा.उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि मामलों को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए.