
'बुशरा बीबी के साथ अवैध था इमरान खान का निकाह', मुफ्ती ने अदालत को बताई शादी की सच्चाई
AajTak
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी के निकाह को लेकर एक मौलवी ने बड़ा खुलासा किया है. मौलवी ने अदालत को बताया कि दोनों का निकाह इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक नहीं हुआ था.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह कराने वाले एक मौलवी ने कहा है कि यह शादी इस्लामिक शरिया कानून के मुताबिक नहीं हुई थी. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बताया कि 2018 में इमरान और बुशरा का निकाह करवाने वाले मौलवी मुफ्ती सईद ने कहा कि यह निकाह बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान हुआ था.
इस्लाम में शरियत के मुताबिक, किसी मुस्लिम महिला के तलाक़ या उसके पति की मृत्यु के बाद की प्रतीक्षा अवधि को इद्दत कहा जाता है. इद्दत पति की मृत्यु के बाद के चार माह 10 दिन की अवधि होती है. यदि कोई महिला प्रेग्नेंसी के दौरान विधवा हो जाती है तो तब इद्दत की अवधि बच्चे के जन्म तक चलती है. इस्लाम में इसका पालन करना महिला के लिए अनिवार्य बताया गया है. इस अवधि के दौरान तलाकशुदा या विधवा महिला किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती है.
शादी को कोर्ट में दी गई है चुनौती
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद में हाल ही में एक अदालत की सुनवाई के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान और बुशरा के बीच शादी से जुड़े विवाद पर सुनवाई हुई. इस दौरान मौलवी मुफ्ती सईद ने इद्दत को लेकर यह खुलासा किया.इमरान और बुशरा के कथित गैर-इस्लामी विवाह को मुहम्मद हनीफ द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुनवाई की अध्यक्षता वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नसर मिनुल्लाह बलूच ने की.
सईद एक मदरसा के प्रधानाचार्य हैं. उन्होंने खान के साथ सकारात्मक संबंध रखने और उसकी कोर कमेटी का हिस्सा होने उल्लेख किया. उन्होंने दावा किया कि इमरान उन्हें 2018 में दंपति के निकाह को अंजाम देने के लिए लाहौर के डीएचए ले गए थे. उनके अनुसार, बुशरा की बहन होने का दावा करने वाली एक महिला ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शादी के लिए शरिया की सभी शर्तों को पूरा किया गया है और वह और खान शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं.
पूरी नहीं हुई थी इद्दत की अवधि

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दावोस शिखर सम्मेलन में मंगलवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसके संकेत दिए. उन्होंने दावोस शिखर सम्मेलन में कहा कि कुछ लोग इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहते हैं, ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा और वैश्विक GDP के करीब एक-चौथाई का प्रतिनिधित्व करेगा.

मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी फौजी जमावड़े ने स्थिति को काफी संवेदनशील बना दिया है. एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि चीन ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद भेजी है, जिसमें 56 घंटे के भीतर चीन के 16 जहाज ईरान पहुंचे. हालांकि इस सूचना की पुष्टि नहीं हुई है.

ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों ने हालात को काफी गंभीर बना दिया है. जनता और सत्ता पक्ष के बीच भारी तनाव है जबकि अमेरिका भी लगातार दबाव बढ़ा रहा है. ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तगड़ा हमला किया है. वहीं, अरब सागर की ओर अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.

मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य दबाव के बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरलिफ्ट भेजा है. 56 घंटों के भीतर चीन के 16 Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान ईरान पहुंचे. इसके अलावा HQ-9B एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली मिलने की भी चर्चा है जो लंबी दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम मानी जाती है. ऐसे में क्या क्या खुलकर ईरान के समर्थन में उतर गया बीजिंग?

स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले पाकिस्तान पर दबाव और विरोध का स्तर बढ़ गया है. पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, जिनमें पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगे. वे आरोप लगाते हैं कि सेना जबरन गायब करने, फर्जी मुठभेड़ों में हत्याओं और खनिज संसाधनों की लूट में शामिल है.








