बीजेपी सरकार ने बंद की 5% मुस्लिम कोटे की फाइल, कांग्रेस का हमला
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अब महाराष्ट्र सरकार ने उस पुराने अध्यादेश से जुड़े आखिरी प्रशासनिक आदेश भी वापस ले लिए हैं. यानी जो थोड़ी-बहुत औपचारिक संरचना बची थी, उसे भी खत्म कर दिया गया है. जमीन पर तुरंत कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यह आरक्षण पहले से लागू नहीं था. न शिक्षा में इसका फायदा मिल रहा था, न नौकरियों में. लेकिन कानूनी और राजनीतिक रूप से यह एक बड़ा संकेत है.
महाराष्ट्र की बीजेपी-नीत सरकार ने 2014 में दिए गए 5% मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा आखिरी प्रशासनिक ढांचा भी औपचारिक रूप से खत्म कर दिया है. इस फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर 'एंटी-मुस्लिम' होने का आरोप लगाया है. लेकिन असल सवाल यह है कि यह आरक्षण था क्या, क्या यह लागू हुआ था और अब इसके खत्म होने से क्या बदलेगा?
सबसे पहले एक बात साफ कर लें- यह 5% आरक्षण पूरे मुस्लिम समाज के लिए नहीं था. यह सिर्फ 50 चिन्हित मुस्लिम उप-जातियों (सब-कास्ट) को 'स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी-A' के तहत शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया था.
2014 में क्या हुआ था?
साल 2014 में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने एक अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) लाकर मराठा समुदाय को 16% और 50 मुस्लिम उप-जातियों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया था.
सरकार ने इसके लिए 2006 की सचर कमेटी रिपोर्ट और 2008 की राज्य स्तरीय स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट का हवाला दिया था. इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में काफी पीछे हैं.
5% मुस्लिम आरक्षण जुड़ने से राज्य में कुल आरक्षण 52% से बढ़कर 57% हो गया था. और 16% मराठा आरक्षण जोड़ने पर यह 68% तक पहुंच गया. यहीं से कानूनी विवाद शुरू हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंद्रा साहनी केस में 50% की सीमा तय की थी.
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