प्रियंका गांधी का सरकार से सवाल- सबको वैक्सीन की जिम्मेदारी से हाथ क्यों खींच लिया
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प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज क्यों ऐसी नौबत आई कि देश के अलग-अलग राज्यों को वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर डालकर आपस में ही प्रतिदंद्विता करनी पड़ रही है? उन्होंने वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों को लेकर भी सवाल उठाए.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट कर वैक्सीनेशन नीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. प्रियंका गांधी ने कहा है कि विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना को हराने के लिए जल्दी और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन जरूरी है. जिन देशों ने ज्यादा वैक्सीन लगवाई, उन देशों में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम रहा. हमारे यहां दूसरी लहर, पहली लहर से 320 फीसदी अधिक भयानक साबित हुई. यह पूरे विश्व का रिकॉर्ड है. प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब जनता पूछ रही है कि वैक्सीन नीति को गर्त में धकेलने के बाद मोदी सरकार ने सबको वैक्सीन देने की जिम्मेदारी से हाथ क्यों खींच लिए? आज क्यों ऐसी नौबत आई कि देश के अलग-अलग राज्यों को वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर डालकर आपस में ही प्रतिदंद्विता करनी पड़ रही है? उन्होंने वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि न पर्याप्त वैक्सीन का प्रबंध है और ना ही तेजी से वैक्सीनेशन की योजना. सरकार किस मुंह से कह रही है कि इस साल के अंत तक हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन लग चुकी होगी? अगली लहर से देशवासियों को कौन बचाएगा?केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकसभा चुनाव में बाजी मार ली. इस बीच मुस्लिम लीग की चर्चा हो रही है. कांग्रेस के साथ UDF अलायंस में शामिल इस पार्टी ने दो सीटें पाई हैं. नाम के चलते इसे देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग और जिन्ना से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है?
बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि बिना समय गंवाए जल्द से जल्द सरकार का निर्माण पूरा किया जाए. ईन डी ए की इस बैठक के साथ ही नीतीश और नायडू को लेकर चल रही अटकलें खत्म हो गई. नायडू ने अटकलों पर विराम लगा दिया लेकिन खबर है कि टी डी पी की तरफ से मांगों की फहरिस्त रखी गई है. इसमें शामिल है लोक सभा स्पीकर का पद. टी डी पी को मिले मंत्रिमंडल में टी डी पी से पांच से छह मंत्री होने की सूत्रों के मुताबिक टी डी पी ने सड़क, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास और शहरी विकास, जल शक्ति और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री की मांग रखी है.
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