पाकिस्तान-सऊदी अरब को फ्री हैंड... इस्लामिक देशों से मुलाकात, चीन की रफ्तार रोकने के लिए ट्रंप का पैंतरा!
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अमेरिका की मौन स्वीकृति के बिना पाकिस्तान-सऊदी अरब का डिफेंस समझौता, जिसके इतने बड़े निहितार्थ हैं, संभव नहीं होता. क्योंकि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ गहरे रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं. पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा क्षेत्र में इतना करीब आना एशिया में ट्रंप की रणनीति का विस्तार है जहां अमेरिका चीन के प्रभाव को संतुलित रखना चाहता है.
हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए ट्रंप ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों का सहारा लिया है. ये देश लंबे समय से चीन के रणनीतिक साझेदार रहे हैं, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अन्य आर्थिक-रक्षा सहयोग के माध्यम से.
ट्रंप की नई नीति में इन देशों के पक्ष में दिखती है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ट्रंप की नीति अचानक से पाकिस्तान के पक्ष में जाती दिखी तो कई सुरक्षा विश्लेषक चौक गए. लेकिन इसके पीछे ट्रंप सरकार की सोची समझी रणनीति थी.
ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ 50 करोड़ डॉलर का खनिज निवेश समझौता किया है, जिसका लक्ष्य $6 ट्रिलियन की खनिज संपदा का दोहन है.
ट्रंप ने टैरिफ वॉर में पाकिस्तान को विशेष तरजीह दी और सामानों पर टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया.
यह कदम पाकिस्तान को चीन के साथ गहरे संबंधों से हटाकर अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश है, खासकर जब पाकिस्तान चीन के BRI प्रोजेक्ट्स में शामिल है.
पाकिस्तान-सऊदी अरब का पैक्ट
अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में हाल में एक संघीय अधिकारी की गोली से नर्स एलेक्स जेफ्री प्रेटी की मौत हो गई थी. जिसके बाद से अमेरिका में पुलिस और फेडरल एजेंसियों की कार्रवाई, विरोध-प्रदर्शनों में जाने वालों और आम नागरिकों की जान की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच वॉशिंगटन में प्रेटी की याद में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला. देखें अमेरिका से जुड़ी 10 बड़ी खबरें.
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर ग्ल्फस्ट्रीम जेट्स को मंजूरी न देने का आरोप लगाते हुए कनाडाई विमानों की मान्यता रद्द करने का ऐलान किया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो कनाडा से आने वाले विमानों पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा.
भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते के बाद पाकिस्तान को अपने निर्यात की चिंता होने लगी है. पाकिस्तान ने कहा कि वह यूरोपीय संघ के संपर्क में है. GSP+ योजना के खत्म होने की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान EU के साथ व्यापारिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है.
लेकिन अब ये कहानी उल्टी घूमने लगी है और हो ये रहा है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों ने अमेरिका से जो US BONDS खरीदे थे, उन्हें इन देशों ने बेचना शुरू कर दिया है और इन्हें बेचकर भारत और चाइना को जो पैसा मिल रहा है, उससे वो सोना खरीद रहे हैं और क्योंकि दुनिया के अलग अलग केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जा रहा है इसलिए सोने की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हो रही हैं.
यूरोपीय संघ ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. यह फैसला ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई के बाद लिया गया. EU ने इस कदम को तेहरान के लिए कड़े संदेश के तौर पर पेश किया है.
इस वीडियो में जानिए कि दुनिया में अमेरिकी डॉलर को लेकर कौन सा नया आर्थिक परिवर्तन होने वाला है और इसका आपके सोने-चांदी के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा. डॉलर की स्थिति में बदलाव ने वैश्विक बाजारों को हमेशा प्रभावित किया है और इससे निवेशकों की आर्थिक समझ पर भी असर पड़ता है. इस खास रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताया गया है कि इस नए भूचाल के कारण सोने और चांदी के दामों में क्या संभावित बदलाव आ सकते हैं तथा इससे आपके निवेश को कैसे लाभ या हानि हो सकती है.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिटेन के पीएम की मेजबानी करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कानून तभी सच में असरदार हो सकता है जब सभी देश इसका पालन करें. राष्ट्रपति शी ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि अगर बड़े देश ऐसा करेंगे नहीं तो दुनिया में जंगल का कानून चलेगा. विश्व व्यवस्था जंगल राज में चली जाएगी.
भारत-ईयू के बीच की डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जाना महज अलंकार नहीं है. भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक GDP का 25 फीसदी प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इन्हीं के खाते में आता है.
चीन में एक ही गैंग के ग्यारह लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया है. ये लोग 'मिंग फैमिली' से जुड़े सदस्य थे. ये गैंग मुख्य तौर से हत्या, अवैध हिरासत और धोखाधड़ी जैसे मामलों में लंबे समय से संलिप्त रहा है. ऐसा बताया जाता है कि जब यह गैंग पूरी तरह से एक्टिव था तो करीब 10 हजार सदस्य काम किया करते थे.
ईरान की धमकियों के जवाब में अमेरिका ने मध्य-पूर्व में अपने कई सहयोगियों के साथ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है. यह युद्धाभ्यास US एयर फोर्सेज सेंट्रल (AFCENT) द्वारा आयोजित किया गया है, जो कई दिनों तक चलेगा. इस युद्धाभ्यास की घोषणा 27 जनवरी को हुई थी और यह अभी भी जारी है. माना जा रहा है कि यह अभ्यास अगले दो से तीन दिनों तक चलेगा. इस प्रयास का मकसद क्षेत्र में तनाव के बीच सैन्य तैयारियों को बढ़ाना और सहयोगियों के साथ सामरिक तालमेल को मजबूत करना है.
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