पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी, अमेरिका ने दिया बड़ा झटका
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अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पाकिस्तान को मिलने वाली सुरक्षा सहायता को बहाल नहीं किया है. ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को मिलने वाले सुरक्षा सहायता को निलंबित कर दिया था, जिसे बाइडन प्रशासन ने फिलहाल बहाल नहीं करने का फैसला किया है.
पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पाकिस्तान को मिलने वाली सुरक्षा सहायता को बहाल नहीं किया है. ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को मिलने वाले सुरक्षा सहायता को निलंबित कर दिया था, जिसे बाइडन प्रशासन ने फिलहाल बहाल नहीं करने का फैसला किया है. अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बात और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की जिनेवा में अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हुई मुलाकात के बाद पेंटागन ने यह जानकारी दी है. (फोटो-PTI) पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 'पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा सहायता अब भी निलंबित है. मैं एक तरह से या किसी अन्य के बारे में अटकलें नहीं लगाऊंगा कि क्या यह आगे चलकर बदलेगा या नहीं.' पेंटागन के प्रेस सचिव इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या नए बाइडन प्रशासन ने पिछले ट्रंप प्रशासन के रक्षा संबंधी नीति की समीक्षा की है? क्या बाइडन प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा सहायता संबंधी नीति में कोई बदलाव किया है या पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठा था? (फोटो-ट्विटर/@PentagonPresSec)
अमेरिका ने ईरान पर हमले की चेतावनी के बाद अपने कदम फिलहाल वापस ले लिए हैं. हाल तक अमेरिका ईरान की हवाई और समुद्री घेराबंदी कर रहा था, लेकिन अब उसने मामले को डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाने का अंतिम मौका दिया है. ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने का फैसला किया था, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने आर्मी को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की उनकी योजना का समर्थन न करने वाले देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है. इस बयान से यूरोपीय सहयोगियों के साथ तनाव बढ़ गया है. अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच बातचीत जारी है, जबकि डेनमार्क और कई यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया है.
पाकिस्तान एक बार फिर भारत की सीमा में ड्रोन भेज रहा है. जनवरी से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन देखे गए हैं. सेना के मुताबिक ये आत्मघाती ड्रोन नहीं बल्कि निगरानी के लिए भेजे गए यूएवी हैं. माना जा रहा है कि पाकिस्तान भारत की सुरक्षा तैयारियों और प्रतिक्रिया समय को परखने की कोशिश कर रहा है.
पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा ने अमेरिका के साथ कदम मिलाते हुए चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 फीसदी और स्टील व एल्युमिनियम पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था. अब कनाडा के वर्तमान पीएम ने चीन के साथ ट्रेड डील की है.
वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था जिसे अब उन्होंने ट्रंप को दे दिया है. ट्रंप ने मचाडो को एक अद्भुत महिला कहा और मेडल स्वीकार कर लिया है. मचाडो लंबे समय तक छिपकर रही थीं और मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के बाद सामने आई हैं.
अमेरिकी सांसदों ने एक अहम कार्यक्रम में साफ कर दिया है कि भविष्य की वैश्विक चुनौतियों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत ही यूएस का भरोसेमंद साझेदार है. उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों को महज एक 'जुड़ाव' बताते हुए भारत को वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी करार दिया.
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यूएई के पास इंटरनेशनल वाटर में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने वैलेंट रोर टैंकर को ज़ब्त कर लिया और 18 क्रू मेंबर्स को हिरासत में लिया. दस भारतीय नाविक जेल भेजे गए. परिवारों ने सरकार से कोई मदद न मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया है जिसे वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो ने जीता था. मचाडो ने अपने पुरस्कार का मेडल ट्रंप को दिया है जिसे ट्रंप ने खुशी से स्वीकार किया है.
वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अपना नोबेल शांति पुरस्कार सौंप दिया. यह पुरस्कार उन्होंने अपनी शांति और संघर्ष के लिए हासिल किया था. मचाडो ने यह कदम अपने समर्थन और राजनीतिक संदेश के रूप में उठाया है.
ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आहट के बीच खाड़ी देशों की सक्रिय कूटनीति रंग लाई है. सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अंतिम समय में हस्तक्षेप कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला न करने के लिए मना लिया, जिससे मध्य पूर्व में एक बड़े सैन्य संकट को टलने में मदद मिली है.
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