परमानेंट कर्मचारियों को मिलेगी 1 साल बाद ग्रेच्युटी? 30 दिन वाला नियम भी जान लीजिए
AajTak
नए लेबर कोड में अब ग्रेच्युटी का नियम बदल चुका है. इस दायरे में अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को रखा गया है, जिन्हें एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी देने की बात कही गई है.
सरकार ने प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आई है. 21 नवंबर से देश में 29 श्रम कानूनों की जगह 4 कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ, पेंशन, स्वास्थ्य को लेकर नियमों में बदलाव हुआ है. महिला वर्कर्स से लेकर गिग वर्कर्स तक सभी को सरकार ने एक कानून के दायरे में लाने का प्रयास की है और बड़ी राहत दी है.
इस नियम के तहत एक सबसे बड़े बदलाव में से एक ग्रेच्युटी का नियम है. सरकार ने अब ग्रेच्युटी देने की लिमिट 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी है, जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है. साथ ही ग्रूच्येटी का दायरा बढ़ाकर इसमें फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है. हालांकि पर्मानेंट कर्मचारियों के लिए 5 साल तक नौकरी करने पर ही ग्रेच्युटी मिलेगी या 1 साल बाद मिलेगी... इसपर संदेह है.
30 दिन के भीतर देना होगा ग्रेच्युटी का पैसा संशोधित नियमों के अनुसार, अब फिक्स्ड टर्म के कर्मचारी केवल एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाएंगे. साथ ही कंपनियों को 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी जारी करनी होगी, नहीं तो 10% सालाना ब्याज का दंड लागू होगा.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिक्स्ड टर्म के कर्मचारियों को वेतन और लाभों के मामले में स्थायी कर्मचारियों के समान माना जाएगा, बस एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ग्रेच्युटी का समय घटाकर एक साल कर दी गई है, बशर्ते कर्मचारी उस अवधि में कम से कम 240 दिनों की निरंतर सेवा पूरी करे. इससे यह तय होता है कि शॉर्ट टर्म कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए नुकसान न हो क्योंकि उनका रोल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है.
यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन सैलरी के बदलाव पर निर्भर करेगा. कुल मुआवजे का कम से कम 50% "मजदूरी" होना अनिवार्य होने के कारण, ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आधार बढ़ने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप कई कर्मचारियों के लिए भुगतान में बढ़ोतरी होगी.
क्या पर्मानेंट कर्मचारियों को मिलेगी 1 साल बाद ग्रेच्युटी? दोनों कैटेगरी के बीच का अंतर अब और भी स्पष्ट हो गया है.फिक्स्ड टर्म के कर्मचारियों की एक पूर्व निर्धारित डेट होती है, जो आमतौर पर किसी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी होती है. दूसरी ओर, पर्मानेंट कर्मचारी अनिश्चित काल तक काम जारी रखते हैं. नए कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि फिक्स्ड टर्म के कर्मचारियों को रोजगार के दौरान समान व्यवहार मिले और ग्रेच्युटी का अधिकार उनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही हो.
रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद शेयर बाजार लगातार दबाव में दिख रहा है. पिछले चार सत्रों से इसमें गिरावट आई है. आज भी सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट पर ही बंद हुए.
Vladimir Putin Networth: व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में गिना जाता है. वे 4-5 दिसंबर को भारत में रहेंगे और यहां India-Russia बिजनेस फोरम को संबोधित भी करेंगे. रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कुछ बड़े समझौतों का भी ऐलान हो सकता है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे. इस बीच, डिफेंस से लेकर एनर्जी और अन्य चीजों पर डील हो सकती है. पुतिन का यह दौरान दोनों देशों के बीच के रिश्ते को और मजबूत करेगा.
शेयर बाजार में एलआईसी ने मोटा निवेश कर रखा है. एलआईसी के पोर्टफोलियो में 14 बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें एलआईसी ने सबसे ज्यादा निवेश किया है.
Corona IPO: फार्मा सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी अपने आईपीओ के जरिए निवेशकों को कमाई कराने के लिए तैयार है. इस इश्यू के तहत कंपनी 61 लाख से ज्यादा शेयर बिक्री के लिए पेश करेगी और इसमें अगले हफ्ते से निवेश का मौका मिलेगा.
Donald Trump के बेटे Eric Trump द्वारा को-फाउंडेड कंपनी अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प का शेयर महज 30 मिनट में 50% तक फिसल गया, जिससे कंपनी के निवेशकों के साथ ही उन्हें तगड़ा नुकसान हुआ है.
चीन ने कंडोम पर टैक्स लगाने का एक बड़ा फैसला लिया है. 30 सालों से कंडोम और गर्भनिरोधक प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब लगाया जाएगा, जिसके पीछे की वजह हैरान कर देगी.
एमसीएक्स पर आज सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. चांदी और सोने के भाव भरभराकर टूटे हैं, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड हाई के करीब हैं. इस बीच, एक रिपोर्ट में चांदी महंगी होने की खबर आई है.
मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट आया है. लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिसे लेकर सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है. आइए जानते हैं डिटेल...
शेयर बाजार में एक ऐसा आईपीओ आया है, जिसे खरीदने के लिए निवेशक उमड़ पड़े. इस आईपीओ को अभी तक 612 गुना सब्सक्राइब किया गया है. आज इसमें निवेश करने का आखिरी मौका है.
India-US Trade Deal को लेकर विदेशी ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने बड़ी बात कही है. ताजा नोट में 20% US Tariff से लेकर आरबीआई द्वारा Repo Rate में 25 पॉइंट की कटौती का अनुमान भी जताया गया है.
Bank Of Maharashtra Share फोकस में हैं, क्योंकि सरकार इसमें अपनी मौजूदा 79.80 फीसदी की कुल हिस्सेदारी में से 5 फीसदी हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है. इसका असर बैंकिंग शेयर पर दिख सकता है.
सरकार का कहना है कि इन कंपनियों के बंद होने के पीछे आर्थिक मंदी या उद्योग संकट जैसी कोई बड़ी वजह नहीं है. कई कंपनियों ने खुद कहा कि वे अब बिजनेस नहीं करना चाहती हैं. मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई तक 8,648 कंपनियां बंद हो चुकी हैं.