
पंजाब-हरियाणा में 50 फीसदी तक कम हुए पराली जलाने के मामले, जानें क्या कहते हैं आंकड़े
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पंजाब-हरियाणा में इस बार पराली जलाने के मामलों में कमी दर्ज की गई है. पंजाब में इस साल (15 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच) पराली जलाने के 2,306 मामले दर्ज हुए हैं जबकि पिछले साल इसी समय 5617 मामले दर्ज किए गए थे.
दिल्ली-एनसीआर में हर साल दिवाली के आसपास लोगों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं ताकि प्रदूषण को कंट्रोल में रखा जा सके. हर साल पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले भी सामने आते हैं जिसके कारण भी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब होती है. हालांकि, इस बार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले कम हुए हैं.
पराली जलाने के मामलों में 50 फीसदी तक की कमी दोनों राज्यों में पराली जलाने के मामलों में 50 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई है. पंजाब में इस साल (15 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच) पराली जलाने के 2,306 मामले दर्ज हुए हैं जबकि पिछले साल इसी समय 5617 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं, 2020 और 21 में क्रमशः 14,805 और 6058 मामले दर्ज हुए थे. हरियाणा की बात करें तो 15 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के कुल 813 मामले दर्ज हुए जबकि पिछले साल इस दौरान 1360 मामले सामने आए थे. वहीं, 2020 और 2021 में क्रमशः 1617 और 1764 मामले दर्ज किए गए थे.
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दिवाली के आसपास दिल्ली में सताएगा स्मॉग बता दें, हरियाणा में किसान 70 फ़ीसदी से ज्यादा फसल काट चुके हैं, लेकिन पंजाब में लगभग 40 फ़ीसदी फसल कटनी बाकी है. इस वजह से 27 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पंजाब में पराली जलाने के ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं, यानी दिवाली के आसपास दिल्ली और आसपास के इलाकों के निवासियों को स्मॉग परेशान कर सकता है.
उत्तर प्रदेश में पराली जलना पड़ेगा महंगा उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. गाजीपुर कृषि विभाग ने अपने जिले में पराली जलाने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की योजना से वंचित रखने का फैसला किया है. अन्य जिलों में भी कृषि विभाग पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा ही कदम उठा रहा है.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.






