पंजाब: मान सरकार की नई औद्योगिक नीति... निवेश बढ़ाने और रोजगार पैदा करने पर फोकस

पंजाब सरकार की नई औद्योगिक नीति को राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. नीति के तहत निवेशकों को अपनी जरूरत के अनुसार प्रोत्साहन चुनने की सुविधा दी गई है और पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए सीधे सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. यह नीति नए उद्योगों के साथ-साथ मौजूदा उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर भी लागू होगी.

पंजाब सरकार की नई औद्योगिक नीति को राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. सरकार का कहना है कि इस नीति के जरिए राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे.

राज्य में पिछले कुछ वर्षों से उद्योगों के पलायन, बेरोजगारी और आर्थिक सुस्ती को लेकर चिंता जताई जाती रही है. ऐसे में सरकार ने नई औद्योगिक नीति के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रावधान किए हैं. इस नीति की खास बात यह है कि निवेशकों को अपनी परियोजना की जरूरत के अनुसार प्रोत्साहन चुनने की सुविधा दी गई है.

सरकार की ओर से सब्सिडी का प्रावधान

सरकार के अनुसार पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीधे सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है. यदि कोई उद्योग बड़ी पूंजी लगाकर प्लांट स्थापित करता है तो सरकार शुरुआती निवेश में आंशिक भागीदारी के जरिए जोखिम कम करने का प्रयास करेगी. इससे बड़े उद्योगों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

नई नीति केवल नए उद्योगों तक सीमित नहीं है. इसमें पहले से चल रहे उद्योगों को भी विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है. औद्योगिक शहरों लुधियाना, जालंधर, गोबिंदगढ़ और बटाला के छोटे और मध्यम उद्योगों को इससे विशेष लाभ मिलने की संभावना है.

न्यूनतम निवेश सीमा 25 करोड़ रुपये