दिल्ली में पानी की गलत मीटर रीडिंग पर केजरीवाल सरकार सख्त, मीटर रीडर और एजेंसी पर दर्ज होगी FIR
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दिल्ली में पानी की गलत रीडिंग करने पर मीटर रीडिंग और एजेंसी पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी. दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आज मीटर रीडिंग करने वाली प्राइवेट एजेंसियों के साथ मीटिंग में इसको की. इसमें उन्होंने कहा कि एजेंसियां मीटर रीडर को पर्याप्त मानदेय दें ताकि वो करप्शन न करें, इससे सरकार की भी बदनामी होती है.
दिल्ली में गलत वाटर मीटर रीडिंग पर केजरीवाल सरकार सख्त हो गई है. अब गड़बड़ी होने पर मीटर रीडर और एजेंसी दोनों पर FIR दर्ज होगी. दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सभी 21 बिलिंग एजेंसिंयों के साथ मंगलवार को बैठक की. उन्होंने बताया कि मीटर रीडिंग में गड़बड़ी पर अब बिलिंग एजेंसियां भी जिम्मेदार होंगी. मीटर रीडर की डिटेल्स को आधार से लिंक किया जाएगा. मीटर रीडर के गड़बड़ी करने पर ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग के खिलाफ जागरूक किया जाएगा. मीटर रीडर को न्यूनतम मानदेय ना देने वाली एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली जल बोर्ड के कुल 41 जोन हैं, जिसमें 21 जोन में बिलिंग के लिए प्राइवेट एजेंसियों को नियुक्त किया गया है. इस बैठक में इन सभी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और उपाध्यक्ष को अपने-अपने जोन के बारे में विस्तार से जानकारी दी. डीजेबी उपाध्यक्ष ने सभी जोन के प्रतिनिधियों से पूछा कि वो अपने मीटर रीडर्स को कितनी सैलरी देते हैं और अच्छा काम करने वाले मीटर रीडर्स को कैसे प्रोत्साहित करते हैं. इस बातचीत में उपाध्यक्ष ने पाया कि कुछ एजेंसियां अपने मीटर रीडर्स को न्यूनतम मानदेय से कम भुगतान करती हैं.
मीटर रीडर को मिले न्यूनतम वेतन
इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एजेंसियां अगर मीटर रीडर को न्यूनतम मानदेय नहीं देंगी तो वो चोरी करना शुरू करेगा. एजेंसियों के पैसे ना देने की वजह से मीटर रीडर उपभोक्ताओं से पैसे मांग रहे हैं और इससे सरकार की बदनामी होती है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम आम लोगों की ईमानदार सरकार चला रहे हैं. हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का सामना ना करना पड़े और इसके लिए हमने कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं. ऐसे में अगर किसी भी एजेंसी का मीटर रीडर आम लोगों से पैसे मांगता है तो ये बेहद चिंता का विषय है और इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
डीजेबी उपाध्यक्ष ने दिए अधिकारियों को निर्देश
विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यूनतम मानदेय से कम भुगतान करने वाली एजेंसियों को नोटिस जारी किया जाए. उन्होंने कहा कि कई लोग तो मुझसे सीधी शिकायत करके बताते हैं कि मीटर रीडर ने उनसे बिल कम कराने के लिए पैसे मांगे. सरकार के वेंडर अगर इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाएंगे तो इसे भ्रष्टाचार मान कर तुरंत एक्शन लिया जाएगा. अब अगर ऐसी शिकायत पकड़ी गई तो कंपनी और मीटर रीडर दोनों पर FIR दर्ज कराई जाएगी.
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