दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड भेजने के प्रस्ताव पर तकरार बढ़ी, AAP की याचिका पर SC का एलजी को नोटिस
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आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. वहीं इस मामले में राज निवास पहले यह साफ कर चुका है कि उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को विदेश भेजने से नहीं रोका है. आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल से जवाब मांगा है. इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. यह नोटिस दिल्ली सरकार की याचिका पर जारी किया गया है.
दरअसल दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लए फिनलैंड भेजे जाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था. लेकिन एलजी की ओर से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से यह प्रस्ताव अटक गया था.
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की अनुमति नहीं दे रहे हैं. वहीं इस मामले में राज निवास पहले यह साफ कर चुका है कि उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को विदेश भेजने से नहीं रोका है. आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
क्या है पूरा मामला?
एक माह पूर्व केजरीवाल सरकार ने जानकारी दी थी कि फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फाइल पहली बार 25 अक्टूबर 2022 को एलजी कार्यालय में भेजी गई थी, ताकि वह इस बात पर विचार कर सकें और इसे 15 दिनों के भीतर भारत के राष्ट्रपति के पास भेज सकें.
नियमों का उल्लंघन करते हुए एलजी ने तीन आपत्तियां जताते हुए 10 नवंबर 2022 को फाइल दिल्ली के मुख्य सचिव को लौटा दी थी. शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों की देखने वाली संस्था एससीईआरटी ने उन बिंदुओं को स्पष्ट किया और 14 दिसंबर 2022 को एलजी को फाइल फिर से सौंपी थी.
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