
दिल्ली: कार्यकाल खत्म, 37 पार्षदों ने नहीं लौटाए नगर निगम के लैपटॉप
AajTak
कार्यकाल खत्म होने के बाद भी दिल्ली के 37 पार्षदों ने अब तक सरकारी लैपटॉप वापस नहीं किए हैं. लैपटॉप न लौटाने वालों में बीजेपी के 22, आप के 14 और कांग्रेस का 1 पार्षद शामिल है.
दिल्ली की सभी नगर निगम का 22 मई 2022 को एकीकरण हो गया. इसके साथ ही पार्षदों का कार्यकाल भी खत्म हो गया. लेकिन करीब 2 महीने होने के बाद भी पार्षदों ने लैपटाप नहीं लौटाए हैं. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि साउथ दिल्ली नगर निगम के पार्षदों ने तो लैपटॉप वापस कर दिए, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के करीब 37 लैपटाप पार्षदों ने नही लौटाए हैं. अब सूत्रों ने बताया कि 1 लैपटाप की कीमत 33,649 रुपए है.
वहीं, ईस्ट एमसीडी के कुल 13 पार्षदों में बीजेपी के 8 और आप के 5 पार्षदों ने लैपटाप नहीं लौटाया है. लैपटाप की कीमत 34,987 रुपए है. आपको बता दें कि लौटाने में देरी होने के चलते निगम ने पहले ही कहा था कि 3,000 रुपए का भुगतान करके लैपटॉप का स्वामित्व लेने का विकल्प है. इसके विपरीत पूर्ववर्ती उत्तर नगर पालिका ने 33,649 रुपये का भुगतान अनिवार्य किया था.
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पार्षदों से लैपटॉप लौटाने के लिए कहा है. दरअसल, 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद भी निगम के संसाधन लौटाने में फिसड्डी पार्षदों को उनके कार्यकाल के वक्त ही 2007 में निगम की ओर से लैपटॉप दिए गए थे. 2012 में निगम के 3 भागों में बंटने के बाद भी यह जारी था.
आजतक के पास मौजूद लिस्ट के मुताबिक नेताओं से संपर्क किया गया. कईयों के फोन बंद मिले, कुछ ने कहा कि वो देश से बाहर हैं, जबकि कुछ ने फोन ही नहीं उठाया.
दिल्ली में एकीकृत नगर निगम के 250 वार्ड की परिसीमन कमेटी 8 जुलाई को बन गई है. अब 4 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपेगी तब जाकर निगम का चुनाव होगा. पिछले 15 सालों से निगम में बीजेपी की सरकार रही और आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी रही.

इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और सरकार इसकी सख्ती से जांच कर रही है. यात्रियों की समस्या बढ़ने पर सरकार ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है और एयरफेयर पर प्राइस कैपिंग लगाई गई है. 500 किलोमीटर तक किराया साढ़े 7 हजार रुपए जबकि लंबी दूरी के लिए अधिकतम अठारह हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं. यात्रियों को रिफंड न मिल पाने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं. देखें विशेष.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.









