
ट्विटर पर शिकंजा, MD को पुलिस का नोटिस, संसदीय कमेटी के सामने आज पेशी भी
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उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में हुए मारपीट विवाद में पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए ट्विटर अधिकारी को बुलाया है, जबकि सोशल मीडिया विवाद को लेकर ट्विटर की आज संसदीय कमेटी के सामने पेशी भी होनी है.
भारत में ट्विटर का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. केंद्र सरकार से नए आईटी कानूनों पर लंबे वक्त से चली आ रही तकरार के बीच आज अन्य दो मामलों में ट्विटर फिर सुर्खियों में है. उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में हुए मारपीट विवाद में पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए ट्विटर अधिकारी को बुलाया है, जबकि सोशल मीडिया विवाद को लेकर ट्विटर की आज संसदीय कमेटी के सामने पेशी भी होनी है. गाजियाबाद मारपीट मामले में ट्विटर अधिकारी को नोटिस गाजियाबाद के लोनी में हुए मारपीट विवाद में पुलिस ने पहले ही ट्विटर पर केस दर्ज कर लिया और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया. अब गाजियाबाद पुलिस द्वारा ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को नोटिस सौंपा गया है. पुलिस ने अपील की है कि वो एक हफ्ते में लोनी पुलिस स्टेशन आएं और इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाएं. पुलिस द्वारा मनीष को 160 CRPC के तहत ये नोटिस भेजा गया है. नोटिस में गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में दर्ज एफआईआर के बारे में बताते हुए ट्विटर को कहा है कि कुछ लोगों के जरिए कम्युनल हेट वाले ट्वीट किए गए लेकिन ट्विटर ने कोई एक्शन/संज्ञान नहीं लिया. साथ ही देश/प्रदेश, समाज में घृणा फैलाने वाले लेख को बढ़ावा दिया गया, समाज विरोधी लेख को लगातार वायरल होने दिया गया. ऐसे में अब इस मामले को लेकर पुलिस ने एक हफ्ते के भीतर बयान देने को कहा है. संसदीय कमेटी के सामने ट्विटर अधिकारियों की पेशी गाजियाबाद वाले मामले से इतर ट्विटर के अधिकारियों को शुक्रवार को आईटी मामलों की संसदीय कमेटी के सामने पेश होना है. इस कमेटी को ट्विटर द्वारा एक प्रेजेंटेशन दी जानी है, जिसमें सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को किस तरह रोका जा सके. ये प्रेजेंटेशन दोपहर करीब चार बजे हो सकती है, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली संसदीय कमेटी के सामने ट्विटर अधिकारी होंगे.केंद्र सरकार और ट्विटर में तकरार बता दें कि नए आईटी कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच लंबे वक्त से तकरार चल रही है. ट्विटर नए कानूनों को मानने में आनाकानी कर रहा है, जबकि केंद्र की ओर से उसपर दबाव बनाया ज रहा है. हालांकि, अब ट्विटर ने भारत में अपना एक नोडल अधिकारी बैठाने की बात कही है लेकिन केंद्र का कहना है कि अभी तक उन्हें इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.

श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.






