टैरर फंडिंग पर सजा काट रहे इंजीनियर राशिद को चुनाव में छूट, फिर सरजन बरकती का नामांकन क्यों हुआ खारिज?
AajTak
लोकसभा चुनाव के दौरान कश्मीर के अलगाववादी लीडर इंजीनियर राशिद को जेल में बंद होने के बावजूद सफलता मिली थी. इसी तर्ज पर कश्मीरी चरमपंथी नेता सरजन बरकती ने भी जेल में रहते हुए विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया. हालांकि सिम्पथी वोट दूर, चुनाव आयोग ने उनका नॉमिनेशन ही खारिज कर दिया.
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी. वैध न पाने जाने पर इसमें कई नामांकन खारिज भी हुए. इसी में एक नाम है मौलाना सरजन बरकती का. आजादी चाचा के नाम से मशहूर बरकती के नॉमिनेशन रद्द होने को लेकर घाटी के कई नेताओं ने काफी हल्ला मचाया. दलील थी कि टैरर फंडिंग के ही आरोप में जेल में बंद इंजीनियर राशिद को जब इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, तो बरकती को किसलिए रोका गया?
धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में पहली बार असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं. फिलहाल वहां तीन चरणों में सितंबर से लेकर अक्टूबर की शुरुआत तक वोटिंग होगी. लंबे समय बाद चुनाव की वजह से वहां के राजनैतिक माहौल की धमक दिल्ली तक सुनाई दे रही है.
इस नेता का नामांकन हुआ रिजेक्ट
इसी बीच कई अलगाववादी नेता भी मैदान भी हैं. इन्हीं में से एक नाम है मौलवी सरजन बरकती का. घाटी के भीतर देश विरोधी माहौल बनाने और टैरर फंडिंग के आरोप में बरकती जेल में हैं. वहीं उनके परिवार ने उनका नामांकन दाखिल किया जो तुरंत रद्द भी कर दिया गया.
मामले की तुलना कश्मीर के ही सेपरेटिस्ट लीडर इंजीनियर राशिद उर्फ अब्दुल राशिद से होने लगी. उत्तर कश्मीर से दो बार एमएलए रह चुके राशिद पिछले पांच सालों से वे यूएपीए (अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट) के चार्ज में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं. राशिद के जेल में रहते हुए ही उनके परिवार ने उनका नामांकन भरा और चुनाव प्रचार भी किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली.
आज पूरी दुनिया में यही चर्चा है कि ईरान-अमेरिका युद्ध- रुकेगा या फिर महायुद्ध में बदल जाएगा. इस सवाल की वजह है युद्ध को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का दावा. ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले की नई डेडलाइन का एलान किया, वो भी ये कहते हुए कि ईरान की तरफ से युद्धविराम की पेशकश की गई है और दोनों देशों के बीच टेबल पर बातचीत जारी हैं. लेकिन ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को झूठ का पुलिंदा बताया. अब सवाल यही है कि पर्दे के पीछे क्या ईरान और अमेरिका में कोई बातचीत चल रही है, क्या जल्द युद्धविराम की संभावना है, या फिर ट्रंप के दावे में कोई दम नहीं.
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को उन्हें अस्वस्थ महसूस होने के कारण अस्पताल ले जाया गया.
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई है. पाकिस्तान को लेकर खुलासा हुआ है कि वो उसने अपने एजेंट्स की मदद से भारत में सीसीटीवी लगवाए, जिनके जरिए वीडियो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे. गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम किया. पाकिस्तान ने इजरायल से सीख लेकर ऐसा किया. इजरायल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर खामेनेई को लेकर अहम जानकारी जुटाई थी. देखें वीडियो.
देश की सर्वाेच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से साफ कर दिया है कि धर्म बदलने के बाद कोई भी शख्स अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाली सुरक्षा और सुविधाओं के दायरे से बाहर हो जाएगा. और साथ ही उसके विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे. देखें SC के इस आदेश से जुड़ी बड़ी बातें.
मुंबई के आज़ाद मैदान में धनगर समाज के आंदोलन ने फडणवीस सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है. धनगर समाज काफी समय से महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मांग जारी है. अधिक जानने के लिए देखें Video.
डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को कन्फ्यूज कर दिया है. एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनके दावे हैं. वहीं दूसरी तरफ इन दावों को आंख दिखाती हकीकत. सवाल ये है कि जंग की बिसात पर ट्रंप कौन सा खेल खेल रहे हैं. जंग की शुरुआत से अबतक डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक अपने बयान बदल रहे हैं. दुर्भाग्य ये है कि ये जंग है. पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं. जंग के 25 दिन बाद हकीकत कुछ और है. लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को खत्म कर दिया है. फिर दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया. वहीं अचानक ये कहकर दुनिया को चौंका दिया कि 5 दिन युद्धविराम. ट्रंप की इन बातों ने बता दिया है कि उनके दिमाग में घोर कन्फ्यूजन है.
अमेरिका के युद्ध मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी एलब्रिज कोल्बी ने कहा है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भारत की भूमिका निर्णायक है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका हर मुद्दे पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन इससे साझेदारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक 'इच्छा-मृत्यु' (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति पाने वाले देश के पहले मरीज हरीश राणा का एम्स दिल्ली में निधन हो गया. 2013 से कोमा में चल रहे हरीश ने लंबी कानूनी और शारीरिक लड़ाई के बाद मंगलवार को गरिमा के साथ अंतिम सांस ली.
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वित्त विधेयक पर बोलते हुए कहा कि 12 साल में रिकॉर्ड बने हैं और टूटे भी हैं. उन्होंने रुपये की कीमत से लेकर व्यापार घाटा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों तक, यूपीए सरकार के समय के आंकड़े बता सरकार को घेरा.
पश्चिम एशिया में बिगड़े हालातों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत हुई है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी. पीएम मोदी ने कहा है कि उन्हें ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात हुई. भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है. देखें वीडियो.
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में हरीश राणा के निधन से शोक का माहौल है. सोसाइटी के लोगों ने बताया कि 13 साल से कोमा में रहने के कारण परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन था. सभी लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं.
मोहम्मद बाघेर जोलघादर, ईरान के नए सुरक्षा रणनीतिकार होंगे. ईरान ने अली लारीजानी की जगह पर मोहम्मद बाघेर की नियुक्ति का ऐलान किया है. ईरान के सरकारी चैनल IRIB के मुताबिक सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने मोहम्मद बाघेर की नियुक्ति को मंजूरी दी है. ईरान का ये ऐलान ऐसे समय में हुआ है, जब बातचीत के राष्ट्रपति ट्रंप के एकतरफा ऐलान के बावजूद ईरान पलटवार से रुका नहीं. ईरान के हमलों से आज तेल अवीव में रिहाइशी इमारतों की बर्बादी की तस्वीरें आईं. उधर, इजरायल ने ईरान के खोर्रमशहर और इशफाहान में ऊर्जा केंद्रों पर हमले किए. इजरायल ने ईरान के कई शहरों में हमले किए हैं. बीती रात हुए हमलों से साफ है कि बातचीत के लिए 5 दिनों की जो मोहलत ट्रंप ने दी, उसका कोई नतीजा नहीं दिख रहा. इस बीच, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और UAE भी युद्ध में उतर सकते हैं. सवाल है कि इस युद्ध पर फुलस्टॉप कैसे लगेगा? क्या बातचीत के लिए ईरान को कथित तौर पर मोहलत देने का ट्रंप का दांव नाकाम है?
महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधन और लोकसभा सीटों में संभावित इजाफे को लेकर केंद्र सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है. लोकसभा सीटों में संभावित बढ़ोतरी सिर्फ महिलाओं के लिए ही होने जा रही है, और मौजूदा सीटों में बदलाव के बाद भी फर्क नहीं पड़ने वाला है.