जात-पात बेदम, बेजान क्‍यों? सोशल इंजीनियरिंग पर उतरीं पार्टियों से समझिये

जातीय राजनीति के दौर में सवर्ण नेताओं की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये फिक्र कांग्रेस के नेताओं में बढ़ी है. सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाकर खड़े हुए क्षेत्रीय दलों में तो सोशल इंजीनियरिंग की होड़ मची हुई है - और वहां अच्छे खासे अगड़े चेहरे भी अगली कतार में जमे हुए हैं.

बिहार में जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी राजनीति काफी जोर पकड़ रही है. जातीय राजनीति में दबदबा तो क्षेत्रीय दलों का ही है, लेकिन कांग्रेस ओबीसी को हक दिलाने के नाम पर कुछ ज्यादा ही आतुर नजर आ रही है. 

मौजूदा राजनीतिक का आलम ये है कि सामाजिक न्याय के पैरोकार बने राजनीतिक दल भी सोशल इंजीनियरिंग का नुस्खा अपना रहे हैं - क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस जातीय राजनीति के रास्ते चल कर सत्ता में वापसी की रणनीति जोखिमों से भरी नहीं लगती?

जातिगत गणना की रिपोर्ट आते ही, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी को भी जाति के रूप में पेश कर चुके हैं. कहते हैं गरीब से बड़ी कोई जाति नहीं होती. गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस की ही खोज है. इंदिरा गांधी इस नारे के साथ कांग्रेस की सरकार भी बना चुकी हैं - लेकिन क्षेत्रीय दलों के दबदबे को देखते हुए कांग्रेस अब जातीय राजनीति की तरफ बढ़ रही है.  

जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के जोर को देखते हुए मोदी मुस्लिम वोटर को भी समझाने लगे हैं कि देखो कैसे कांग्रेस बदल चुकी है. देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों, उसमें भी मुस्लिम समुदाय का पहला हक बताने वाली कांग्रेस आबादी के हिसाब से हक दिलाने की बात करने लगी है. और लगे हाथ मोदी ये भी समझा देते हैं कि इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हिंदुओं को मिलना चाहिये, क्योंकि आबादी के मामले में तो वही आगे हैं. 

90 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जातीय राजनीति को जो आधार दिया, क्षेत्रीय दलों को फलने फूलने का खूब मौका मिला. उसी राजनीति में उलझ कर कांग्रेस ने ओबीसी वोट गंवा दिये थे. और मंडल बनाम कमंडल की राजनीति ने कांग्रेस को अस्तित्व बचाने के लिए जूझने जैसी हालत में पहुंचा दी है. पहले तो कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के माध्यम से कमंडल में हिस्सेदारी की कोशिश की, बुरी तरह फेल हुई. अब वो मंडल की राजनीति में सिर घुसा रही है... अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा?

जातीय राजनीति में सवर्ण नेताओं का महत्व