जम्मू कश्मीर स्टेटहुड के लिए कांग्रेस की मांग पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर से तो नहीं जुड़ी है?

मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है - ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर पर संसद में सरकार को घेरने का राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब नया उपाय खोज लिया है.

संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की विपक्षी कवायद पहले से ही शुरू हो गई है. 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे मॉनसून सेशन के लिए गर्मागर्म मुद्दा तो बिहार में वोटर लिस्ट से जुड़ा SIR ही है, लेकिन पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का मामला अभी तक कांग्रेस की तरफ से खत्म नहीं हुआ है. क्योंकि, संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की कांग्रेस की डिमांड ठुकरा कर केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ने जख्मों को भरने भी नहीं दिया है. 

संसद में सरकार को घेरने के लिए जो हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुआ आतंकवादी हमला ज्यादा असरदार हो सकता है - और ऐसे माहौल में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने का मामला भी काफी प्रभावी हो सकता है. 

और यही वजह है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर पत्र लिखा है. राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में. संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी दोनों कांग्रेस नेताओं ने करीब करीब ऐसे ही की थी. 

कांग्रेस ने उठाया जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा

मोदी के नाम प्रेषित कांग्रेस नेताओें ने पत्र में लिखा है, 'हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाए. और, ‘हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी विधेयक लाए.'

मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पत्र के जरिए कहा है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग जायज है. कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के दो इंटरव्यू का हवाला देते हुए याद दिलाया है कि कैसे सरकार की तरफ से कई मंचों से जम्मू-कश्मीर के लोगों से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया है. लगे हाथ ये भी याद दिलाया है कि जम्मू-कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे दो हिस्सों में बांटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.