जब कांग्रेस के सीएम ने की थी CAA की मांग, पढ़ें- 20 साल पुराना वो किस्सा

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) देशभर में लागू हो गया है. कहीं इसका विरोध हो रहा है तो कहीं इसका समर्थन किया जा रहा है. आज से 20 साल पहले भी नागरिकता कानून में संशोधन हुआ था और माना जाता है कि उसने ही मोदी सरकार के CAA की नींव रखी थी.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 20 साल पहले रैली में एक बात कही थी. उन्होंने कहा था कि मतदान के समय कई लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब होने की शिकायतें सामने आती हैं. उनका कहना था कि किसी को भी वोट देने के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र को कमजोर करता है.

आडवाणी ने जिस वक्त ये बात कही थी, तब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह मंत्री होने के साथ-साथ डिप्टी पीएम भी थे. उन्होंने ये बात 2004 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की एक रैली में कही थी.

उन्होंने ये बात ऐसे समय कही थी, जब जनवरी 2004 में ही राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन कानून 2003 को मंजूरी दी थी. आडवाणी ने तब ये भी कहा था कि सभी नागरिकों के लिए एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स) होना चाहिए.

1955 में आया नागरिकता कानून पहली बार 1985 में असम अकॉर्ड के कारण संशोधित किया गया था. लेकिन 2003 का संशोधन इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसी संशोधन ने मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून की नींव रखी थी.

अब जब 2019 का नागरिकता संशोधन कानून देशभर में लागू हो गया है, तो 2003 के संशोधन पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है.

जब आया NRC का कॉन्सेप्ट