चुनाव के लिए योजनाओं का ऐलान, कर्ज में डूब रहा राजस्थान... RBI की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े
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चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए योजनाओं के जरिए पैसा बहाया जा रहा है. राजस्थान में इस तीमाही यानी अप्रैल से अगस्त तक सरकार 12288 करोड़ कर्ज ले चुकी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर में 14000 करोड़ और कर्ज लेगी. अगर RBI की रिपोर्ट की मानें, तो 2022-23 के दौरान राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो गया है.
राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं. राजस्थान सरकार जहां एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है, वहीं बीजेपी भी वोटर्स को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही. ऐसे में सवाल ये है कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा आएगा कहां से? अगर सरकार कर्ज भी लेती है तो इसे चुकाने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाएगा.
चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए योजनाओं के जरिए पैसा बहाया जा रहा है. राजस्थान में इस तीमाही यानी अप्रैल से अगस्त तक सरकार 12288 करोड़ कर्ज ले चुकी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर में 14000 करोड़ और कर्ज लेगी. RBI की रिपोर्ट की मानें, तो 2022-23 के दौरान राजस्थान का कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ हो गया है. जो एक साल पहले 4,58,089 करोड़ था. राजस्थान सरकार भी बॉन्ड बाजार में जा रही है. पंजाब के बाद ये प्रदेश देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है. वहीं चुनाव के लिए की गई घोषणाओं का भी दबाव है.
आखिर कहां खर्च हो रहा है पैसा?
वोटर्स को लुभाने के लिए राज्य सरकार फ्री ब्री योजनाएं या जिन्हें सामाजिक न्याय की योजनाएं बता रही है, उन पर जमकर पैसा बहा रही है. पिछले 6 महीने में आधा दर्जन बड़ी योजनाओं में काफी पैसा आवंटित किया गया है.
1- राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से लगभग 1.10 करोड़ लोगों को लाभ देने की.योजना है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इस योजना में लाभार्थी को एक सीलबंद पैकेट में एक किलो दाल, एक किलो चीनी, एक किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर के साथ एक लीटर रिफाइंड तेल दिया जा रहा है. इस योजना के लिए सरकार सालान 4,500 करोड़ खर्च करेगी.
2- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023 के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को सरकार की ओर से स्मार्टफोन निशुल्क दिए जाएंगे. इस योजना का लाभ 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मिलेगा. मोबाइल फोन के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा. यह योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है. फ्री मोबाइल योजना 2023 के तहत स्मार्टफोन के साथ 3 साल का डाटा और कॉलिंग भी मुफ्त मिलेगी. सरकार द्वारा योजना का लाभ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को दिया जाएगा. योजना का बजट 1200 करोड़ रुपये है.
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