चंडीगढ़ में केंद्र का सर्विस रूल लागू, भड़की पंजाब की AAP सरकार
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केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियमों के तहत लाने के अपने फैसले को पहले ही अधिसूचित कर दिया है. आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के इस फैसले पर ही पंजाब की राजनीति में खींचतान की उम्मीद है.
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) नियमों के तहत लाने के केंद्र सरकार के फैसले पर भाजपा और आप बीच एक बार फिर राजनीतिक खींचतान शुरू हो सकती है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है. यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के भावना के खिलाफ है. पंजाब चंडीगढ़ पर अपने सही दावे के लिए मजबूती से लड़ेगा.
आप के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है. चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले ने सत्तारूढ़ आप और अन्य दलों को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के कथित उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया है.
इस बीच, भाजपा ने चंडीगढ़ के मुद्दे को अनावश्यक रूप से खींचने के लिए आप पर निशाना साधा है. 24 मार्च को नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार से राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दो साल के लिए 50-50 हजार करोड़ रुपए वित्तीय पैकेज देने की मांग की थी. इस पैकेज की मांग को लेकर भाजपा ने चुनाव के पूर्व किए झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए AAP की आलोचना की है.
भाजपा के सीनियर नेता विनीत जोशी ने कहा, "आप ने पंजाब के लोगों को धोखा देने के झूठे वादे किए. उसके नेताओं को पता था कि राज्य का खजाना खाली है और झूठे वादों को पूरा करना सिर्फ एक सपना था. अब वे इन वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से मदद क्यों मांग रही है.
हरियाणा के सीएम ने भी पंजाब सरकार की आलोचना की
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए पंजाब की आप सरकार की आलोचना की है. मनोहर लाल खट्टर ने कहा, "मुफ्त की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान मदद मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं और 50,000 करोड़ रुपये का अनुदान मांगते हैं. केंद्रीय अनुदान का उपयोग कर राजनीति करना शर्मनाक है." खट्टर ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों से संबंधित है. कोई भी हरियाणा को चंडीगढ़ से छीन नहीं सकता है. चंडीगढ़ एक स्वतंत्र राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है.
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