
क्या सरकार WhatsApp से लोगों को निगरानी करने को कह रही है?
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WhatsApp सरकार की नई गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट जा चुका है. सरकार की गाइडलाइन में वॉट्सऐप को मैसेज ट्रेस करने को कहा गया है. वॉट्सऐप का कहना है कि लोगों की निगरानी करने जैसा है.
भारत में इन दिनों WhatsApp कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवादों में है. सरकार ने 7 दिनों के अंदर WhatsApp से इस पॉलिसी को लेकर जवाब मांगा है. सरकार ने ये भी कहा है कि वॉट्सऐप ये पॉलिसी वापस ले. सरकार ने इस वक्त WhatsApp को दो तरह से घेरा है. WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए कहा गया है. दूसरा ये कि गाइडलाइन के तहत वॉट्सऐप को WhatsApp मैसेज ट्रेस करना होगा. यानी WhatsApp मैसेज के ओरिजिन को जरूरत पड़ने पर ट्रेस करके उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी.
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