केरल HC ने लक्षद्वीप प्रशासन को लगाई फटकार, कहा- सांसदों को एंट्री न देने का फैसला गैरकानूनी
AajTak
प्रशासन से अनुमति न मिलने पर कांग्रेस सांसदों हिबी ईडन और टीएन प्रतापन ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा, दौरे के आवेदन को रद्द करने का फैसला अवैध है.
केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन को केरल के सांसदों को एंट्री न देने के फैसले पर फटकार लगाई है. दरअसल, लक्षद्वीप में प्रशासक प्रफुल पटेल के फैसलों को लेकर हो रहे विरोध के बीच केरल के कांग्रेस, यूडीएफ सांसदों ने लक्षद्वीप की यात्रा के लिए अनुमति मांगी थी. लक्षद्वीप प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था.बार और रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकील वीना थडानी ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुणे में हुई घटना के बाद से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली मुद्दों पर बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं. थडानी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.
यूपी की नोएडा पुलिस ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर कार्रवाई करने की तैयारी में है. दरअसल, नोएडा की एक अदालत CRPC-81/82 ने विधायक के घर की कुर्की का आदेश दिया है. अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है.