कहीं पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण, कहीं उम्र सीमा में 3 साल की छूट... राज्यों ने अग्निवीरों के लिए क्या-क्या ऐलान किए
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विपक्ष लगातार अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध कर रहा है. लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो अग्निपथ स्कीम को खत्म कर देंगे. वहीं दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें अग्निवीरों के लिए सेना में सेवा के बाद आरक्षण का ऐलान कर रही हैं.
अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर अब राजस्थान सरकार ने बड़ी छूट की घोषणा की है. राजस्थान में रिटायर्ड अग्निवीरों को स्टेट पुलिस सहित अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा. इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित कई राज्य अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेल और वन रक्षकों और स्टेट पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है. इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें यूपी सरकार पुलिस सेवा में, PAC में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी. उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
मध्य प्रदेश ने भी किया आरक्षण का ऐलान
विपक्ष लगातार अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध कर रहा है. लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो अग्निपथ स्कीम को खत्म कर देंगे. वहीं दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें अग्निवीरों के लिए सेना में सेवा के बाद आरक्षण का ऐलान कर रही हैं.
कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीर जवानों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में आरक्षण देने की घोषणा की थी. मोहन यादव ने कहा, 'आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा.' ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी कोटा और पांच साल की आयु में छूट की घोषणा की है.
गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी मिलेगी छूट
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